|| प्रदीप नणंदकर लातूर : पंधरा दिवसांपूर्वी आयातशुल्क घटीच्या आवईने खाद्यतेलाच्या दरात लिटरमागे २५ रुपयांची घसरण झाली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने आयातशुल्कात घट केली नसल्याचे जाहीर केले तरीही बाजारपेठेत फरक पडला नाही. मात्र ३० जून रोजी सरकारने कच्चे व पक्के पामतेल व रिफाइंड पामतेलाच्या आयातशुल्कात घट केली. त्यानंतर बाजारपेठेतील दरात पाच टक्क्यांनी घट अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात वायदे बाजारात सात टक्के दर वाढल्याचेच दिसत आहे. यामुळे ग्राहकांचा फायदा होण्याऐवजी दलालांचा व विदेशी कंपन्यांचाच लाभ होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. कच्च्या पामतेलाच्या आयातीवरील शुल्क ३० जून रोजी ३५.७५ टक्क्यांवरून ३०.२५ टक्के करण्यात आले. दर १५ दिवसांनी केंद्र सरकारच्यावतीने आयातशुल्काच्या बाबतीत खाद्यतेलासंदर्भात किंमत नक्की केली जाते व त्यानुसार शुल्क आकारले जाते. हेतू असा की, चुकीची किंमत टाकून फसवणूक होऊ नये. केंद्र सरकारने खाद्यतेलाचे भाव कमी व्हावेत यासाठी ३० जून रोजी जे निर्णय केले त्यात कच्च्या पामतेलाची संदर्भ किंमत ११३६ डॉलर प्रतिटन होती, ती कमी करत १०३६ डॉलर करण्यात आली. पक्क्या तेलाची ११५३ डॉलवरून १०६८ डॉलर तर सोयाबीन तेलाची १४१५ डॉलरवरून १२४६ डॉलर किंमत करण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाच्या भावात संदर्भ किमतीमुळे प्रतिटन २२५५ व आयातशुल्क घटवल्याने ४६५८ रुपये असे एकूण ६९१३ रुपये किंमत कमी झाली. रिफाइंड पामतेलाच्या किमतीत संदर्भ किमतीतील घटमुळे २६१३ रुपयांची घट व आयातशुल्कामुळे २४९७ रुपयांची घट अशी एकूण ५११० रुपये प्रतिटन घट करण्यात आली. वायदे बाजारात २९ जून रोजी कच्च्या तेलाचे भाव १००६ रुपये होते. ते २ जुलै रोजी १०२१ झाले. प्रतिकिलो किमान पाच रुपये तेलाच्या दरात घट अपेक्षित होती. प्रत्यक्षात सात रुपयांची दरवाढ झाली. सोयाबीन तेलाचे भाव २९ जून रोजी वायदे बाजारात १२४८ रुपये होते. २ जुलै रोजी ते १२९९ रुपये राहिले. म्हणजे सोयाबीनच्या भावातही घट होण्याऐवजी वाढच झाली. आयातशुल्कात घट करण्याचा निर्णय घेऊनही देशातील ग्राहकाला फायदा होण्याऐवजी किलोमागे सात रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागतो आहे. धोरण बदलल्यानंतर दलालांनी व विदेशातील मोठ्या कंपन्यांनी दर वाढवून त्याचा लाभ घेतला आहे. आयात-निर्यात धोरणाबाबतीत एकदा निर्णय घेतल्यानंतर ९० दिवसांपर्यंत धोरण बदलता येत नाही. त्यामुळे आता सरकारला खाद्यतेलाच्या भावाबाबतीत कोणताही धोरणात्मक निर्णय करता येत नाही. ऐन सोयाबीनच्या पेरणीच्या वेळी सरकारने आयातशुल्क घटवण्याचा निर्णय घेतला. याचा फटका ९० दिवसांत येणाऱ्या नव्या सोयाबीनच्या भावाला बसणार आहे. कधी नव्हे ते सोयाबीनचे भाव वाढलेले होते. सरकार देशातील शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याची भावना पुन्हा एकदा दृढ होणार आहे. ना ग्राहक, ना शेतकरी! देशातील पाच बंदरांच्या लगतच्या गोदामात आयातशुल्कात घट होईल या अपेक्षेने १५ लाख टन खाद्यतेल मोठ्या खरेदीदारांनी साठवून ठेवले होते. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे या लोकांना लाभ झालेला आहे. सरकार धोरण राबवताना ग्राहकाला लाभ व्हावा हा हेतू ठेवते. मात्र त्याच वेळी शेतकऱ्यांच्या लाभाचा नीट विचार केला जात नाही. योग्य विचार न करता सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे या धोरणाचा लाभ ना ग्राहकांना झाला ना शेतकऱ्यांना होणार आहे. खाद्यतेलांचे भाव वाढल्यामुळे गोरगरीब आर्थिक अडचणीत येणार असतील तर त्यांची अडचण सोडवण्यासाठी सरकारने स्वस्त धान्य दुकानातून खाद्यतेल उपलब्ध केले पाहिजे. त्यातून लोकांची सोय होईल, शिवाय बाजारपेठेत मिळणारे भावही कायम राहतील. संपूर्ण जगाचे खाद्यतेल आयात करण्याच्याबाबतीत भारताकडे लक्ष आहे. भारतातील पिकाच्या बाबतीतही इत्थंभूत माहिती विदेशातील लोक ठेवतात व आपल्या देशाच्या पिकानुसार ते आपल्याला कोणत्या भावाने माल द्यायचा, हे ठरवतात. दुर्दैवाने आपली धोरणे आपल्या शेतकऱ्यांच्या हिताची राहण्याऐवजी विदेशातील शेतकऱ्यांच्या हिताची ठरत आहेत. - विजयकुमार जावंधिया, कृषी अर्थशास्त्र अभ्यासक
