राहाता: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) कोपरगाव येथील नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार ओमप्रकाश (काका) कोयटे व २९ उमेदवारांच्या शपथपत्रावर स्वाक्षरी नाही. त्यामुळे त्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवावे, असे अपील भाजपच्या उमेदवारांनी न्यायालात दाखल केले होते. त्यावर सुनावणी होऊन जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डी. डी. अलमले यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांचा अर्ज वैध ठरविण्याचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. या निकालामुळे राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी छाननीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार गट) उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरविले होते. निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध कोल्हे गटाने म्हणजेच भाजपच्या ३० उमेदवारांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात आक्षेप दाखल केला होता. शनिवार आणि रविवारी सुट्टीचे दिवस असूनही न्यायालयात सुनावणीचे कामकाज पार पाडले. यात दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, उमदेवारी अर्जासोबत जे शपथपत्र दिले आहे, ते सदोष आहे. शपथपत्रावर उमेदवारांच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत आणि अन्य काही त्रुटींवर याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देतांना सरकार पक्ष व नगर परिषदेतर्फे वकिल प्रदीपकुमार रणधीर यांनी युक्तीवाद केला. शपथपत्र आठ पानी असून, त्यात एक ते सात पानांवर उमेदवाराच्या सह्या आहेत. केवळ पान क्रमांक आठवर उमेवाराची सही नाही. या कारणाने उमेदवाराला निवडणूक लढविण्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्याय-निवाडे देण्यात आले. तसेच, शपथपत्रात शैक्षणिक अर्हता, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि मालमत्ता हे जाहीर करणे गरजेचे आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही या गोष्टी तपासणे गरजेचे असल्याकडे लक्ष वेधले.
या सर्वबाबी शपथपत्रात नमूद असल्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरविले होते. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी जो निर्णय घेतला होता तो योग्य आहे, असे जिल्हा व न्यायाधीश डी. डी. अलमले यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे निवडणूक अधिकाथांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. नगर परिषद व सरकार पक्षाच्या वतीने वकिल प्रदीपकुमार रणधीर यांनी बाजू मांडली. या निर्णयामुळे कोयटे व इतर २९ उमेदवारांचा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
निवडणूक निष्पक्षपणे पार पाडण्याचे आवाहन
कोपरगाव पालिकेच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी भारती सागरे (गायसमुद्रे) म्हणाल्या, निवडणूक शाखेतील सर्व अधिकारी-कर्मचारी निष्पक्षपणे कार्यरत आहेत. मतदारांनी निर्भयपणे मतदानाचा हक्क बजावावा. न्यायालयाच्या निकालामुळे लोकशाही मूल्यांचा विजय व प्रशासकीय पारदर्शकतेचे उदाहरण समोर आले आहे.
