संगमनेर तालुक्यात निळवंडेचे पाणी पेटले! प्रशासन – शेतकऱ्यांत उफाळला संघर्ष !

निळवंडे धरणा पाठोपाठ उजवा व डावा अशा कालव्यांचीही कामे झाली. कालव्यांना अस्तरीकरण नव्हते तोपर्यंत पाण्याचा पाझर येऊन आजूबाजूची शेती फुलत होती. परंतु आता अनेक ठिकाणी अस्तरीकरणाची कामे झाली आहेत. त्यामुळे जमिनीत पाणी पाझरणे बंद झाले आहे. कालव्यातून चाऱ्या, पोट साऱ्या अथवा शेतीला पाणी देण्यासाठीच्या पाईपलाईनची कोणतीही व्यवस्था अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे कालव्यातील पाणी मिळणे शेतकऱ्यांसाठी दुरापास्त झाले असून शेतातील पिके सुकू लागली आहेत. यावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांनी कालव्यात पाईप टाकून पाणी शेतीसाठी वापरायला सुरुवात केली. नेमका याच गोष्टीचा प्रशासनाला विरोध असून आज निमगाव बुद्रुक येथे उजवा कालव्याचे उपविभागीय अभियंता प्रमोद माने यांच्या उपस्थितीत तसेच पोलीस आणि सीआरपीएफ जवानांच्या संरक्षणात शेतकऱ्यांचे हे पाईप काढून फेकून देण्यात आले. याला विरोध करण्यासाठी मोठ्या संख्येने जमा झालेल्या शेतकऱ्यांनी प्रशासनाशी संघर्षाची भूमिका घेतली. या एकूणच प्रकारामुळे शहरापाठोपाठ तालुक्यातही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

उन्हाळा तीव्र झाल्यामुळे शेतीसाठी आणि वापरासाठी पाण्याची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली आहे. चाऱ्यांची कामे पूर्ण झालेली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी कालव्यात पाईप टाकून पाणी घेण्यास सुरुवात केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी जलसंपदा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी हे पाईप फोडून टाकले होते. त्या विरोधात शेकडो शेतकऱ्यांनी रात्रभर ठिय्या आंदोलन केले. अखेर जलसंपदा विभागाने लेखी देऊन पाईप फोडणार नसल्याचे सांगितले. मात्र त्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसात त्यांनी आपला शब्द फिरवला. आज पोलीस बळासह जलसंपदा विभागाचे अधिकारी निमगाव बुद्रुक येथे दाखल झाले. शेतकऱ्यांचाही मोठा जमाव याठिकाणी जमला. यावेळी अधिकारी, पोलीस आणि शेतकरी यांच्यात मोठी हमरी तुमरी झाली.

शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, राहुरी तालुक्यात १६ किलोमीटर कालव्याचे क्षेत्र असून त्यासाठी वीस दिवस पाणी देणार आहेत. या हिशोबाने संगमनेर तालुक्यात तिप्पट, म्हणजे ४८ किलोमीटर क्षेत्राला साठ दिवस पाणी देणार आहात का? त्यावर अधिकाऱ्यांनी आम्ही वीस दिवस पाणी देऊ असे सांगितले. त्यामुळे जनतेचा संताप अनावर झाला. निळवंडे धरण आणि कालवे व्हावे यासाठी संगमनेर मधील शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जमिनी दिल्या, नागरिकांचे पुनर्वसन करून घेण्यात हातभार लावला. त्या पाण्यावर नैसर्गिकरित्या पहिला हक्क असताना, आमच्या सोबतच हा अन्याय नेमका कोणाच्या सांगण्यावरून करत आहात? असाही परखड सवाल जनतेने यावेळी विचारला. अधिकाऱ्यांकडे यावर कोणतेही उत्तर नसल्याने शेतकऱ्यांचे समाधान होऊ शकले नाही. त्यामुळे संघर्ष अधिकच वाढला. पोलिसांनी परिस्थिती हाताळण्यासाठी राज्य राखीव पोलीस दलाची अतिरिक्त कुमुक मागविल्याची माहिती समोर आली.

आम्हाला गोळ्या घाला मग पाणी घेऊन जा

आमच्या हक्काचे पाणी वाहून चालले आहे. आम्ही फक्त बघत आहोत. जमिनी आमच्या गेल्या, आम्ही भूमीहीन झालो.चारशे ते आठशे रुपये गुंठ्याने आमच्या जमिनी घेतल्या. हे पाणी आमच्या हक्काचे आहे. प्रशासनाने जबरदस्ती केली, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. आम्हाला गोळ्या घाला, मात्र आम्ही ऐकणार नाही. आमच्या हक्काचे पाणी, हिशेबाने आम्हाला मिळाले पाहिजे.

शिवाजी वलवे, सरपंच, मिर्झापूर

ज्यांनी चाळीस वर्ष या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचे पाप केले, त्यांना व त्यांच्या स्वयंघोषित कार्यकर्त्यांना निळवंडे पाण्याच्या प्रश्नावर राजकारण करण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार नाही. निवडणुका जिंकण्यासाठी निळवंडे चा वापर करणाऱ्यांना या तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेने घरी बसवले. एका सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या मुलाला लोकप्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली. हे त्यांना सहन होत नाही, म्हणून या तालुक्याच्या माजी लोकप्रतिनिधींनी व त्यांचे चुलत बंधू तसेच त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडे आता राजकारण करण्यासाठी कुठलेच मुद्दे शिल्लक राहिले नाहीत. म्हणून त्यांनी निळवंडे पाण्याचे राजकारण करण्याची स्टंटबाजी सुरू केली आहे. त्यांच्या या राजकीय स्टंटबाजीला या तालुक्यातील जनतेने बळी पडू नये. सर्वांना पाणी देण्याची जबाबदारी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे आणि आमदार अमोल खताळ यांच्यावर आहे. ते तुम्हाला अजिबात वाऱ्यावर सोडणार नाहीत.

रामभाऊ रहाणे, तालुकाप्रमुख, शिवसेना</strong>