व्हॅट टॅक्समधील तफावतीमुळे बेकायदेशीर मद्यविक्रीत वाढ

राहाता : परमिट रूम व वाईन शॉप यांच्यावरील व्हॅट टॅक्स बाबतच्या तफावतीमुळे बेकायदेशीर मद्यविक्रीत वाढ झाल्याने शासनाचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचा आरोप तालुका लिकर असोसिएशनचे माजी सल्लागार सुनील मुथा यांनी केला आहे.

मुथा यांनी सांगितले की, परमिट धारकांना विक्री केलेल्या मालावर १० टक्के व्हॅट टॅक्स भरावा लागतो परंतु वाईन शॉप आणि बिअर शॉपी मधून विक्री केलेल्या मालावर व्हॅट टॅक्स भरावा लागत नाही. परिणामी ग्राहकांना परमिट रूम मधील मद्यावर २५ ते ३० रुपये एका बाटली मागे जादा मोजावे लागतात. किमतीतील तफावतीमुळे ग्राहकांनी परमिट रूम कडे पाठ फिरवली आहे त्यामुळे चालकांना दैनंदिन खर्च भागवणे ही अवघड होऊन बसले आहे.

वाईन शॉप मधून आणलेल्या मालावर टॅक्स भरावा लागत नसल्याने बहुतांश परमिट रूम चालकही अधिकृत विक्रेत्याकडून(ट्रेड) मद्य घेण्याऐवजी सर्रासपणे वाईन शॉप मधून मद्य खरेदी करून विकत आहेत. त्यांना असे बेकायदेशीर कृत्य करण्यास शासनच भाग पाडत आहे. वाईन शॉप मध्ये कमी किमतीत मिळणाऱ्या मद्यामुळे बेकायदेशीर मद्य विक्री वाढली असून खेडोपाडी आणि गल्लोगल्ली झालेल्या हॉटेल्स मधून सर्रास अवैध मद्य विक्री केली जात आहे. परिणामी लाखो रुपये फी आणि विविध टॅक्स भरण्यापेक्षा चिरीमिरी देऊन अवैध हॉटेल चालविणे सोयीचे असल्याची भावना परमिट रूम धारकांमध्ये वाढीस लागली आहे. यामुळे बहुतांश परमिट धारकांनी परवान्याचे नूतनीकरण अद्याप केलेले नाही.

वाईन शॉप मध्ये स्वस्त मिळणारे मद्य घेऊन कुठेही मोकळ्या जागेत मद्यपान करणाऱ्यांचे प्रमाणही प्रचंड वाढले आहे. अशा तळीरामांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटनाही वाढत आहेत. शासनाने राज्यातील परमिट रुम, वाईन शॉप व बियर बारमधून होणाऱ्या मद्य विक्रीवरील व्हॅट टॅक्समध्ये १० टक्के तसेच परवाना नुतनीकरण शुल्कात वाढ केल्याच्या निषेधार्थ तसेच सदरची टॅक्स व परवाना नुतनीकरण शुल्कवाढ रद्द करावी, अनधिकृत मद्य विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात यावी.

शासनाच्या या मद्य धोरणाच्या निषेधार्थ २० मार्च रोजी परवानाधारक हॉटेल चालकांनी महाराष्ट्रभर बंद पुकारला होता. त्यानंतर आ. वसंत खंडेलवाल यांच्या नेतृत्वात उपमुख्यमंत्री अजित पवार व उत्पादन शुल्क आयुक्त राजेश देशमुख यांच्या उपस्थितीत हॉटेल चालकांची चर्चा झाली असून एक-दोन दिवसात यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील परमिट रूम धारकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये ढाबे तसेच हॉटेल्ससह अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतपणे मद्य विक्री होत आहे. उत्पादन शुल्क विभागाकडून अनधिकृत मद्य विक्रेत्यांवर कायदेशीर कारवाई होत नसल्याने त्यांच्यावर वचक राहिलेला नाही. तसेच अवैध मद्य विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून पोलिस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी राजरोसपणे चिरीमिरी घेऊन या अवैध व्यावसायिकांना एकप्रकारे पाठबळ देत असल्याचे दिसून येत आहे.यामुळे शासनाच्या नियमांना केराची टोपली दाखवत सर्रास अनधिकृत मद्यविक्री सुरू असल्याने परमीटरूम, बार अँड रेस्टॉरंट चालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. -सुनील मुथा, माजी सल्लागार ,लिकर असोसिएशन