राज्यातील व्यापाऱ्यांना एलबीटी भरण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
शनिवारपासून एलबीटी करवसुली बंद होणार असल्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून व्यापाऱ्यांनी ग्राहकांकडून वसुली करूनही मनपाच्या तिजोरीत छदामही भरला गेला नव्हता. राज्य सरकारने ३१ जुलपूर्वी व्यापाऱ्यांनी एकमुखी कराचा भरणा केला, तर त्यावरील व्याज व दंड वसुलीत सवलत जाहीर केली होती. त्यामुळे महापालिकेत एलबीटीचा भरणा करण्याकडे व्यापाऱ्यांचा कल वाढला. दि. ३१जुलैपर्यंत पालिकेत २० कोटी रुपये करापोटी जमा झाल्याची माहिती महापालिका उपायुक्त वसुधा फड यांनी दिली. व्यापारी पसे भरत असल्यामुळे राज्य सरकारने कराचा भरणा करण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत करापोटी भरघोस रक्कम जमा होण्याची आशा वाढली आहे.
दरम्यान, या वर्षीही दुष्काळी स्थितीमुळे पीकविमा भरण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. पेरलेले पीक पावसाअभावी वाया जात असल्यामुळे किमान पीकविम्याचा आधार मिळावा, या साठी शेतकरी तहसील कार्यालय व बँकांमध्ये रांगा लावत आहेत. ३१ जुल ही पीकविमा भरण्याची शेवटची तारीख होती. सरकारने किमान १५ दिवसांची मुदतवाढ द्यावी, या साठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्तावही पाठवण्यात आला. शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत मुदतवाढ जाहीर न झाल्यामुळे बँकांसमोर शेतकऱ्यांची मोठी गर्दी होती. अनेकांना बँकेची वेळ संपल्यामुळे हताश होऊन परत जावे लागले. या पाश्र्वभूमीवर कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पीकविमा भरण्याची मुदत आठवडय़ाने वाढवली. प्रारंभी ही मुदतवाढ देण्यास विमा कंपन्यांनी असहमती दर्शवली होती. मात्र, मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडत कंपन्यांना नमते घ्यायला लावले. आठवडय़ाच्या मुदतवाढीमुळे पीकविम्यापासून वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
“विघ्नसंतोषी लोकांची काही मते असतील, तर…”, प्रकाश आंबेडकरांच्या ‘त्या’ विधानावर सुषमा अंधारेंची प्रतिक्रिया
