कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार देशातील शेती योग्य अथवा लागवडी योग्य सरासरी कमाल जमीन धारणेत म्हणजेच प्रती शेतकरी जमीन धारणेत वेगाने घट होत आहे. २०१० – ११ मध्ये सरासरी जमीन धारणा १.१५ हेक्टर होती, ती २०१५-१६ मध्ये १.०८ हेक्टरपर्यंत खाली आली आहे. देशाचे एकूण अन्नधान्य उत्पादन २०१३-१४ मध्ये २,६५० लाख टन होते, ते २०२४-२५ मध्ये ३,५७७ लाख टनांवर गेले आहे. तर फळे, भाजीपाल्याच्या उत्पादनातही वाढ झाली असून, देशाचे एकूण फलोत्पादन २०१३-१४ मध्ये २,७७४ लाख टनांवरून २०२४-२५ मध्ये ३,६९१ लाख टनांवर गेली आहे.
उत्पादनात वाढ का झाली
एकीकडे कृषी अथवा लागवडी योग्य जमिनीचे क्षेत्र वेगाने घटत आहे. वाढते शहरीकरण, विविध विकास प्रकल्प, औद्योगिकरणामुळे शेत जमिनीचा मोठ्या प्रमाणावर बिगर शेती कामांसाठी वापर होत आहे. तरीही विविध संकरीत बियाणे, हवामान अनुकूल बियाणे, संरक्षित शेती, यांत्रिकीकरण आणि कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ते सारख्या विविध उपाययोजनांमुळे शेत जमीन कमी होत असली तरीही अन्नधान्य आणि फलोत्पादनात वाढ होताना दिसत आहे.
केंद्र सरकारच्या विविध योजना
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), पीक वैविध्यकरणाच्या योजना, मृदा आरोग्य, फलोत्पादनासाठी एकीकृत विकास मिशन, खाद्य तेलामध्ये आत्मनिर्भर होण्यासाठी राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशन, पाम वृक्ष लागवड योजना, जैविक शेती, परंपरागत कृषी विकास योजना (पीकेवीवाई), कोरडवाहू क्षेत्र विकास (आरएडी) सारख्या विविध योजना केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या मदतीने राबवित असते.
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची भूमिका महत्त्वाची
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आईसीएआर) हवामान अनुकूल वाणांचे, बियाणांच्या संशोधनावर भर देऊन २०१४ ते २०२४ या काळात विविध पिकांच्या २,९०० प्रकारची बियाणे विकसित केली आहेत. त्यापैकी २,६६१ वाणं हवामान सहनशील आहेत. केंद्र सरकारने २०२० पासून दहा हजारहून जास्त शेतकरी उत्पादन कंपन्या (एफपीओ) स्थापन करण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. ज्यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना संघटित होऊन उत्पादन, उत्पन्न वाढीसाठी ठोस मदत झाली आहे. एफपीओंना तीन वर्षांसाठी १८ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते.
dattatray.jadhav@expressindia.com
