भारताला एकूण सुमारे साडेसात हजार किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा सारख्या बारमाही नद्या, अनेक धरणे, कालवे आणि जलाशये, अशी समृद्ध जलसंपदा लाभली आहे. तरीही सागरी किंवा गोड्या पाण्यातील मासेमारीसह अन्य उत्पादनांमध्ये फारशी प्रगती करू शकलो नव्हतो. मागील काही वर्षे सागरी अन्न उत्पादन आणि निर्यातीत चांगली झेप घेता आली आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक
सागरी आणि गोड्या पाण्यातील मत्स्य व्यवसाय अन्न सुरक्षा, रोजगार, निर्यातक्षम उत्पन्ने आणि शाश्वत उपजीविकेचा एक प्रमुख स्रोत म्हणून समोर आला आहे. २०१५ पासून आजपर्यंत केंद्र सरकारने या क्षेत्रात सुमारे ३९,२७२ कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक केली आहे. या क्षेत्रामुळे प्राथमिक स्तरावर सुमारे तीन कोटी मच्छिमार आणि मत्स्य पालकांना आधार मिळाल्याचा दावा केंद्र सरकार करीत आहे. भरघोस आर्थिक तपरतुदीमुळे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे मत्स्य पालनामध्ये भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहचला आहे. जागतिक मत्स्य उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे आठ टक्के आहे. मागील काही काळापर्यंत पारंपरिक पद्धतीने केला जाणारा हा व्यवसाय आता एका मोठ्या व्यावसायिक उद्योगात रुपांतरीत झाला आहे.
देशातून ४३,३३४ कोटी रुपयांची कोळंबी निर्यात
२०१९-२० मधील १४१.६४ लाख टन मत्स्य उत्पादन २०२४-२५ मध्ये १९७.७५ लाख टनापर्यंत पोहोचले असून, यामध्ये दरवर्षी सरासरी सात टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. भारताच्या सागरी अन्न निर्यातीत गेल्या अकरा वर्षांत सरासरी सात टक्के वार्षिक दराने वाढ झाली आहे. या काळात सागरी उत्पादनांची निर्यात दुपटीहून अधिक वाढली असून, २०१३-१४ मधील ३०,२१३ कोटी वरून ती २०२४-२५ मध्ये ६२,४०८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कोळंबी निर्यातीचा मोठा वाटा असून, तिचे मूल्य ४३,३३४ कोटी रुपये इतके आहे.
सागरी अन्न निर्यातीचे वैविध्य
भारताची सागरी अन्न निर्यात अत्यंत व्यापक आणि वैविध्यपूर्ण असून, सुमारे १३० जागतिक बाजारपेठांमध्ये ३५० हून अधिक प्रकारची उत्पादने पाठवली जातात. अमेरिका आजही भारताची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. २०२४-२५ मधील एकूण निर्यात मूल्यामध्ये तिचा वाटा ३६.४२ टक्के आहे. त्या खालोखाल चीन, युरोपियन युनियन, आग्नेय आशिया, जपान आणि मध्य पूर्वेतील देशांचा क्रमांक लागतो. इतर बाजारपेठांचा वाटा सुमारे नऊ टक्के आहे. भारताच्या या निर्यातीत आजही फ्रोझन कोळंबीचा दबदबा आहे. त्यापाठोपाठ फ्रोझन फिश, स्क्विड, सुकी मासळी, फ्रोझन कटल, सुरमई आधारित उत्पादने आणि जिवंत व गोठविलेल्या सागरी अन्नाचा समावेश आहे. सागरी खाद्य निर्यातीत मूल्यवर्धित उत्पादनांचा वाटा २.५ टक्क्यांवरून वाढून ११ टक्के झाला असून, त्याचे निर्यातीचे मूल्य ७४.२ कोटी डॉलरवर गेले आहे.
ट्युना, टायगर प्रॉन्सच्या उत्पादनावर भर
केंद्र सरकार आता मोजक्याच उत्पादनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताचे स्थान अधिक भक्कम करण्यासाठी सरकार निर्यातीत वैविध्य आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत, मत्स्य व्यवसाय विभाग दर्जेदार मत्स्य बीज उत्पादन, खाऱ्या पाण्यातील मत्स्यपालनाचा विस्तार, निर्यातक्षम प्रजातींना प्रोत्साहन, तंत्रज्ञानाचा वापर, रोग व्यवस्थापन आणि क्षमता बांधणी यांसारख्या अनेक बाबींना पाठबळ देत आहे. या सोबतच काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा, कोल्ड चेन नेटवर्क, आधुनिक मासेमारी बंदरे आणि मासळी उतरवण्याची केंद्रे बळकट करण्यासाठी गुंतवणूक केली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक चांगला प्रवेश मिळवण्यासाठी सरकार आता ट्युना, सीबास, कोबिया, पोम्पानो, मड क्रॅब, गिफ्ट तिलापिया, ग्रुपर, टायगर प्रॉन्स, स्कॅम्पी आणि शेवाळ या सारख्या उच्च मूल्य असलेल्या प्रजातींच्या पैदाशीला प्रोत्साहन देत आहे.
सीफूड धोरणाला बळकटी
पुढील पाच वर्षांत, भारताच्या जागतिक सीफूड धोरणाला अधिक बळकट करण्यासाठी उच्च मूल्य असलेल्या निर्यातीवर भर देण्यासाठी बाजारपेठांचा विस्तार करणे आणि गुणवत्तेची खात्री अधिक मजबूत करण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करणार आहे. मूल्यवर्धित उत्पादनांचा वाटा वाढवण्यासाठी, प्रक्रिया सुविधा वाढवणे, कुशल मनुष्यबळ विकसित करणे आणि प्रमाणन प्रणाली अधिक सक्षम करणे यावर भर दिला जाणार आहे. या शिवाय, ब्रिटन, युरोपियन युनियन, आसियान देश आणि पश्चिम आशिया या सारख्या बाजारपेठांमध्ये निर्यात वाढवण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. गोड्या पाण्यातील पुरवठा साखळी अधिक मजबूत केली जाणार आहे. सुधारित कोल्ड चेन नेटवर्क, मागोवा प्रणाली (डिजिटल ट्रेसिबिलिटी ) आणि नियम पालनाची मजबूत चौकट, यामुळे येत्या काळात भारत विश्वासार्ह आणि उच्च दर्जाचा सीफूड निर्यातदार देश म्हणून उदयास येत आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
