Indian Farmers crisis: भारत अमेरिकेदरम्यान नुकताच व्यापार करार झाला आहे. या व्यापार करारातून शेती, डेअरी आणि कुक्कुटपालन उद्योगाला बाहेर ठेवले जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी केली होती. त्यानुसार कुक्कुटपालन आणि डेअरी उद्योगाला या करारातून बाहेर ठेवले आहे. पण, शेतीला मात्र या करारातून बाहेर ठेवण्यात आले नाही. सुकामेवा, ताजी आणि प्रक्रियायुक्त फळांची आयात होणार आहे. प्रामुख्याने मक्याचा भुस्सा, सोयापेंड आणि सोयाबीन तेलाची आयात होणार आहे. ही आयात भारतीय शेतीसाठी मोठे संकट ठरणार आहे.
भारत जगातील सोयाबीनच्या सोयाबीनच्या प्रमुख उत्पादक देशांपैकी एक आहे. देशाचे सोयाबीन उत्पादन साधारण १०० ते ११५ लाख टनांच्या आसपास असते. २०२४-२५ मध्ये भारताचे एकूण सोयाबीन उत्पादन सुमारे १०० ते ११५ लाख टनांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र (सुमारे ५६.५३ लाख टन) प्रथम क्रमांकावर असून, त्यानंतर मध्य प्रदेश (५२.८६ लाख टन) आणि त्यानंतर राजस्थानमध्ये काही प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते.
जगाचे सोयाबीन उत्पादन (World Soybean Production)
२०२४-२५ या वर्षांत ४२.५ ते ४२.८ कोटी टन होण्याचा अंदाज अमेरिकेच्या कृषी विभागाने (USDA, United States Department of Agriculture) वर्तवला आहे. ब्राझील १६९ दशलक्ष टनांसह जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आहे. अमेरिका सुमारे १२१-१२४ दशलक्ष टनांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अर्जेंटिना ५१ दशलक्ष टनांसह तिसऱ्या तर चीन २०.६५ दशलक्ष टनांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे. भारत १३.३६ दशलक्ष टनांसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा खाद्यतेल आयातदार देश आहे.
अर्जेंटिना (Argentina) हा भारताला सोयाबीन तेल पुरवणारा सर्वात मोठा देश आहे. भारताच्या एकूण सोयाबीन तेल आयातीपैकी सुमारे ५० टक्के ते ६० टक्के वाटा एकट्या अर्जेंटिनाचा असतो. ब्राझील (Brazil) दुसऱ्या क्रमांकावर ब्राझील असून, तिथून भारत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या सोयाबीन तेलाची आयात करतो.
अमेरिका (USA) अमेरिकेचा वाटा पूर्वी खूप कमी होता. परंतु २०२५-२६ च्या काळात तो वाढला आहे. एप्रिल-नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान अमेरिकेतून १.२२ लाख टन तेल आयात झाले आहे. सोयाबीन पेंडीची आयात आपण फार करत नाही पोल्ट्री उद्योगाला आणि पशुपालन उद्योगाला गरज पडली तर मर्यादित प्रमाणात आणि गरजेपुरती सोयाबीन पेंडीची आयात करतो. पण भारत अमेरिका व्यापारनंतर सोयाबीन तेल आणि सोयाबीन पेंडीची आयात आपल्याला करावी लागणार आहे.
भारतीय बाजारपेठे मोकळी करून द्यावी लागणार आहे, त्यावर असणारा आयात कर कमी किंवा शून्य टक्क्यांवर आणावा लागणार आहे. त्याचा परिणाम भारतीय सोयाबीन उत्पादकांवर होणार आहे यंदा सोयाबीनचा हमीभाव ५,३२८ रुपये होता. पण शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन सरासरी साडेचार हजार रुपये विकले गेले आहे. अखेरच्या टप्प्यात सोयाबीन ५००० ते ५६०० रुपयांपर्यंत विकले जात होते. पण, भारत अमेरिका करारातील तरतुदी समोर आल्यानंतर सोयाबीनच्या दरात पाचशे रुपये घट झाली आहे. त्यामुळे पुढील हंगामात अमेरिकेतील सोयाबीन आणि सोयातेलाचा ओघ सुरू राहिल्यास भारतात हमीभावा इतका दर सोयाबीनला मिळणे कठीण होणार आहे.
भारतात मक्याचे उत्पादन साधारणता ४३० लाख टन इतके होते. भारतात कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आणि तेलंगणा ही राज्ये मका उत्पादनात आघाडीवर आहेत. भारतात वर्षभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी अशा तिन्ही हंगामात मक्याचे उत्पादन होते. भारतात उत्पादित होणाऱ्या एकूण मक्यापैकी सुमारे ६० टक्के वापर पोल्ट्री आणि पशुखाद्यासाठी केला जातो.
जगाचे मका उत्पादन (World Maize Production)
२०२४-२५ या वर्षात सुमारे १२१-१२२ कोटी टन राहण्याचा अंदाज आहे. मका उत्पादनात अमेरिका (USA) पहिल्या क्रमांकावर असून त्यानंतर चीन, ब्राझील आणि अर्जेंटिना या देशांचा क्रमांक लागतो. एकट्या अमेरिकेचा जागतिक उत्पादनात साधारण ३१ टक्के वाटा आहे.
देशात यंदा मक्याचा भाव पंधराशे ते सतराशे रुपये क्विंटलच्या दरम्यान राहिला आहे. २४०० रुपये हमीभाव असतानाही पंधराशे ते सतराशे रुपये दराने विकाऊ लागला. अमेरिकेतून संभाव्य आयात होणारा मक्याचा भुसा, पोल्ट्री आणि पशुपालन उद्योगाला वापरला जाणार आहे. त्यामुळे पशुखाद्य आणि कोंबडी खाद्याचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. पण दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा मका कवडीमोल होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे भारत अमेरिका व्यापार करार हा शेतीसाठी मारकच ठरणार आहे. हमीभावाने केंद्र सरकार मक्याची खरेदी करत असेल तर ते अत्यंत तोकडी असते. सोयाबीनची हमीभाव खरेदी सुद्धा अत्यंत तोकडी असते. महाराष्ट्रात सरासरी अकरा लाख टन आणि मध्य प्रदेशात अकरा लाख टन, अशी साधारणता २५ लाखांपर्यंत खरेदी होते. उरलेला मका आणि सोयाबीन बाजारात कोडीमोल दराने विकावा लागतो, आम्ही हमीभावाने खरेदी करतो, असे सांगून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून केला जातो. त्यामुळे भारत अमेरिका व्यापार करारामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणार आहे.
dattajadhav2009@gmail.com
