मुंबई : भाजप सरकारच्या कार्यकाळात सुरू करण्यात आलेल्या ‘प्रज्वला’ योजनेतील गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची आणि दोषींवर कारवाई करण्याची घोषणा महिला व बालकल्याणमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सोमवारी विधान परिषदेत केली.

सर्व महिला बचत गटातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी जून ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत राज्य महिला आयोगामार्फत ‘प्रज्वला’ या नावाने प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला होता. या कार्यक्रमांतर्गत महिलांच्या सामाजिक आर्थिक विकासाच्या नियोजन प्रक्रियेत सहभागी होणे व सल्ला देणे, महिलांची कायदेविषयक, सामाजिक, आर्थिक ज्ञानाबाबत जनजागृती यासाठी महिला बचत गट प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्यात आल्या होत्या. महिला आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी ही योजना सुरू केली होती. त्यासंदर्भात शिवसेनेच्या अ‍ॅड. मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना देऊन काही मुद्दे उपस्थित केले होते. 

Brazil Supreme Court judge wants to investigate Elon Musk and X
एलॉन मस्क यांची ‘या’ देशात होणार चौकशी? काय आहे प्रकरण?
https://www.loksatta.com/wp-content/uploads/2024/04/cats_ee077e.jpg
“हा नवा भारत आहे, घुसून मारतो”, योगींचं वक्तव्य चर्चेत; म्हणाले, “आता फटाके फुटले तरी…”
Sudden transfer of municipal officials has affected the pre-monsoon work
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या अचानक बदलीमुळे पावसाळ्यापूर्वीच्या कामांना फटका
Sai Resort construction case Rulers only interested in taking action against opponents says high court
साई रिसॉर्टच्या बांधकामाचे प्रकरण : सत्ताधाऱ्यांना केवळ विरोधकांवरच कारवाई करण्यात स्वारस्य

वृक्षलागवड चौकशीचा लवकरच अहवाल

भाजप सरकारच्या कार्यकाळातील ३३ कोटी वृक्ष लागवडप्रकरणी लवकरच अहवाल सादर करून दोषींवर कारवाई करण्यात येणार आहे. पंढरपूरमध्ये वृक्ष लागवडीप्रकरणी सरकारची फसवणूक केल्याने एक अधिकारी निलंबित करण्यात आल्याचे वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. यासंदर्भात किशोर दराडे, मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

पनवेल मालमत्ता कर

पनवेल शहरातील मालमत्ता कराच्या आकारणीबाबत राज्य शासनाकडे अनेक हरकती व सूचना सादर करण्यात आल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही बैठका घेतल्या आहेत. सेवा शुल्क, मालमत्ता कर आकारणीच्या अनुषंगाने अधिनियमातील तरतुदी अन्वये शासनास व पालिकेस असलेले प्राधिकार याबाबत विधि व न्याय विभागाचा सल्ला घेण्यात येत असल्याची माहिती नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी बाळाराम पाटील, अनिकेत तटकरे यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.