अमरावती : राज्यात फळ पिकांच्या हवामान धोक्यांच्या निकषानुसार पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना राबवण्यात येत आहे. मात्र, संत्री फळ पीक विमा अचानक तीन पटीने महागल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित आंबिया बहार फळ पीक विमा योजनेत अमरावती जिल्ह्यातील संत्री फळ पिकाला शेतकऱ्यांच्या वाटय़ात हेक्टरी तीन पटीने वाढ केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. संत्र्यावरील रोग, गळती, अत्यल्प भाव, अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतकरी अगोदरच विवंचनेत असताना अचानक संत्री फळ पीक विमा महागला आहे. शेतकऱ्यांचा हिस्सा ४ हजार रुपये प्रतिहेक्टर होता, मात्र आता तोच फळ पीक विमा १२ हजार रुपये प्रतिहेक्टरी हिस्सा भरावा लागेल, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे. २०२०-२१ मध्ये संत्री विम्याची रक्कम प्रतिहेक्टरी ४ हजार रुपये होती. त्यावरील शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित मिळणारी रक्कम ८० हजार रुपये इतकी होती. परंतु आता शासनाने याच विम्याची रक्कम तीनपट वाढवून प्रतिहेक्टरी रक्कम बारा हजार रुपये केली आहे. अशातच वाढवलेल्या विम्याच्या रक्कमेच्या तुलनेत संरक्षित रक्कम वाढवायला पाहिजे होती. परंतु उलट संरक्षित रक्कम न वाढवता ८० हजार रुपये हेक्टर कायम ठेवली आहे. त्यातही गारपीट विम्यासाठी जास्तीचा १३३३ रुपये हेक्टरी वेगळा विमा भरावा लागेल. अमरावती जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना १२ हजार रुपये, अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ४ हजार रुपये आणि नागपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २० हजार रुपये प्रति हेक्टरी शेतकरी पीक विमा हिस्सा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे महागलेल्या विम्याचे नवीन संकट उभे झाले असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. फळ पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे की कंपनीच्या फायद्यासाठी, असा प्रश्न पडला असून संत्री उत्पादक शेतकरी संकटाचा नेहमी सामना करीत फळपिकांचे रक्षण करतो. परंतु, या दरम्यान विमा महागला. परंतु त्या तुलनेत शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण मिळणारी रक्कम कमी आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन विमा हप्ता कमी करावा. - रूपेश वाळके, तालुका उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
