महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्था आहे की नाही? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इतके हतबल झालेत का? असे थेट प्रश्न विचारत मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला थेट प्रश्न विचारले आहेत. एवढंच नाही महाराष्ट्राचे मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास गोगावलेला अटक केली का जात नाही? असाही सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.

काय म्हटलं आहे मुंबई उच्च न्यायालयाने?

२ डिसेंबर २०२५ ला महाडमध्ये जो राडा झाला त्याबाबत मुख्यमंत्री काहीच का बोलत नाहीत? ते इतके हतबल झाले आहेत का? असा सवाल न्यायमूर्ती माधव जमादार यांनी केला. महाड येथील राडा प्रकरणात मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास गोगावले यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. दरम्यान पोलिसांनी अद्याप विकास गोगावले यांना ताब्यात घेतलेलं नाही. त्यावरुन हा सवाल विचारत न्यायमूर्ती माधव जमादार यांनी राज्य सरकारला कठोर प्रश्न विचारले आहेत.

माधव जमादार आणखी काय म्हणाले?

विकास गोगावले हे मंत्री भरत गोगावलेंचे पुत्र आहेत आणि ते महाड प्रकरणानंतर गायब आहेत. पोलिसांना ते सापडत नाहीत. महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था यांची ही अवस्था आहे का? राज्य सरकारने ठरवलं तर विकास गोगावलेंनाच काय कुणालाही २४ तासांत अटक करता येईल. एवढंच नाही तर महाड प्रकरणात भरत गोगावले यांचा जबाब का नोंदवला नाही? हे सगळं मुद्दाम चाललं आहे का? शिवाय मुख्यमंत्रीही इतके हतबल झालेत का? की ते या प्रकरणात काहीही करु शकत नाहीत? असे तिखट प्रश्न न्यायमूर्ती माधव जमादार यांनी विचारले आहेत. इंडियन एक्स्प्रेसने हे वृत्त दिलं आहे.

महाडच्या राड्याचं प्रकरण नेमकं काय?

महाड नगर परिषदेसाठीचं जे मतदान होतं त्या दिवशी म्हणजेच २ डिसेंबर २०२५ ला शिवसेना एकनाथ शिंदे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये राडा झाला होता. दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांच्याविरोधात FIR केल्या होत्या. त्यातल्या एकामध्ये विकास गोगावले, महेश गोगावले आणि इतरांची नावं होती. तर दुसरी एफआयआर श्रेयस जगतापच्या विरोधात होती. श्रेयस जगताप हा राष्ट्रवादीचे आमदार माणिक जगताप यांचा मुलगा आहे. दरम्यान या राड्यानंतर विकास गोगावलेचा पत्ता लागलेला नाही. त्यावरुन उच्च न्यायालयाने तिखट प्रश्न विचारले आहेत. पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही न्यायमूर्ती माधव जमादार यांनी प्रश्न विचारले आहेत. पोलिसांना जर आरोपी पकडता येत नसेल तर न्यायालयाला कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील असंही त्यांनी म्हटलं आहे.