राज्याने केंद्राकडे दुष्काळ निवारणासाठी मदतच मागितली नसल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार म्हणतात, तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी, आम्ही केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा केला असल्याचे वक्तव्य केले. यावरून कृषिमंत्र्यांना रातांधळेपणा झाला आहे काय? असा सणसणीत टोला लगावतानाच सत्ताधारी दुष्काळाचे राजकारण करीत आहेत, असा आरोप खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी केला. पश्चिम महाराष्ट्राला ६७० कोटी व बीड जिल्हय़ास मात्र केवळ १० कोटी निधी दिला. हा अन्याय असून संपूर्ण मराठवाडय़ात दुष्काळ जाहीर करून किमान ८०० कोटींची मदत करावी, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली.भाजपच्या वतीने सोमवारी अंबाजोगाई येथे मुंडे यांच्या उपस्थितीत दुष्काळी परिषद झाली. भाजप जिल्हाध्यक्ष आर. टी. देशमुख, आमदार पंकजा पालवे, माजी आमदार श्रीकांत जोशी, भाई गंगाभीषण थावरे, राजेश कराड, संगीता ठोंबरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. मुंडे यांनी केंद्र व राज्य सरकारांच्या दुष्काळ निवारण भूमिकेवर सडकून टीका केली. काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे नेते दुष्काळाचे राजकारण करीत असून पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडय़ात मदत देण्यात दुजाभाव सुरू आहे. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून मदत मिळवण्याच्या प्रयत्नावर केंद्रीय कृषिमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोप हास्यास्पद आहेत. पवार म्हणतात, राज्याने केंद्राकडे मदतच मागितली नाही. तर आपण पत्र देऊन पाठपुरावा करीत आहोत. असे वक्तव्य चव्हाण करतात. मुख्यमंत्री पत्र देत असतील तर कृषिमंत्र्यांना रातांधळेपण झाला आहे काय? असा टोला लगावून दोन्ही नेत्यांनी दुष्काळातील राजकारण थांबवून मदत करावी, असे आवाहन मुंडे यांनी केले.दुष्काळात मराठवाडा होरपळत असताना ६७० कोटींची मदत मात्र पश्चिम महाराष्ट्राला दिली. बीडमधील सर्व तालुक्यांत गंभीर दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. परंतु सरकारने तीन तालुके वगळून दुष्काळ जाहीर केला. त्यामुळे परळी, केज, अंबाजोगाई तालुक्यांचाही दुष्काळी तालुक्यांत समावेश करा, अशी मागणी करून संपूर्ण मराठवाडय़ात दुष्काळ जाहीर करून किमान ८०० कोटींची मदत देण्याची मागणीही त्यांनी केली. रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचा समाचार घेताना रेल्वेच नाही तर पाणी कसे आणणार? परळी वीज केंद्रातून १३०० मेगावॉट वीजनिर्मिती होते, आता पाणीच शिल्लक नसल्याने सरकारने पाण्याची व्यवस्था केली पाहिजे, असे ते म्हणाले. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे हा दुष्काळ नशिबी आला आहे. सिंचनावर ७० हजार कोटी खर्च करूनही प्यायला पाणी नाही, हे चित्र सरकारच्या भ्रष्ट कारभारामुळे तयार झाले आहे. पाण्यासाठी आतापर्यंत सात लोकांना जीव गमवावा लागला. जिल्हय़ात २८ हजार लोकांना काम दिल्याचे पालकमंत्री सांगत असले, तरी आता ऊसतोडणी मजूर लाखोंच्या संख्येने परत येतील त्यांची व त्यांच्या जनावरांची सोय केली आहे काय? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
