अहिल्यानगर:‘जलजीवन मिशन’ कार्यक्रमातील पाणी योजना निधीअभावी रखडल्या असतानाच आता केंद्र सरकारने नूतनीकरण (रेट्रो) केलेल्या पाणीयोजनांना निधी मिळणार नाही, केवळ नवीन योजनांनाच निधी उपलब्ध होईल, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील नूतनीकरण केलेल्या ३९५ योजनांच्या कामांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केवळ १६१ योजनांनाच निधी उपलब्ध होणार आहे.

जलजीवन मिशन कार्यक्रमातील पाणी योजनांसाठी दोन दिवसांपूर्वी केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांची बैठक ग्रामीण पाणीपुरवठा व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांसमवेत दूरदृष्टी प्रणाली द्वारे झाली. या बैठकीत नूतनीकरण केलेल्या योजनांना निधीसाठी थांबावे लागेल नवीन योजनांनाच निधी उपलब्ध होईल, असे स्पष्ट करण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.

जलजीवन मिशन कार्यक्रमाला सहा वर्षांपूर्वी, सन २०२० सुरुवात करण्यात आली प्रत्येक नागरिकाला ५५ लिटर शुद्ध पाणी देण्यासाठी पाणीयोजना करून घरोघर नळ देण्याचा महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम राबवला जात आहे. हा कार्यक्रम पाच वर्षांचा होता, मात्र त्याला आता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र गेल्या वर्षभरापासून निधी उपलब्ध होत नसल्याने पाणीयोजनांची कामे करणाऱ्या ठेकेदारांची सुमारे १२५ कोटी रुपयांची देयके अडकली आहेत.

पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्चाच्या पाणीयोजना जिल्हा परिषदेमार्फत तर त्यापेक्षा वरील खर्चाच्या योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत राबवल्या जातात. जिल्हा परिषदेमार्फत एकूण ८३० पाणीयोजनांची कामे सुरू करण्यात आली. त्याद्वारे ९२७ गावांना नळाद्वारे पाणी पोहोचवले जाणार होते. पुन्हा ५४ सुधारित योजना मंजूर करण्यात आल्याने एकूण खर्च १४५२ कोटी रुपयांवर गेला आहे. ८३० पैकी नूतनीकरण केलेल्या ५९५ तर नवीन २३५ योजना आहेत. एकूण २७४ पाणीयोजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित ४०३ योजनांची कामे अंतिम टप्प्यांवर आलेली असताना खोळंबलेली आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत ११२ प्रादेशिक योजनांची कामे हाती घेण्यात आली. मात्र केवळ ४ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. त्यासाठी एकूण ४ हजार कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली होती.

अशा परिस्थितीत आता नूतनीकरण केलेल्या कामांना निधी उपलब्ध होणार नसल्याने योजना आणखीनच रखडल्या जाणार आहेत. शिवाय ठेकेदारही हवालदिल झाले आहेत. जिल्हा परिषदेकडील २३५ नवीन पाणीयोजनांपैकी ७४ पूर्ण झाल्या आहेत तर १६१ योजनांची कामे बाकी आहेत. नूतनीकरण केलेल्या ५९५ पैकी २०० योजना पूर्ण झाल्या आहेत तर ३९५ योजनांची कामे अपूर्ण आहेत.