मुंबईः राज्याच्या ग्रामीण भागात प्रत्येक घराला नळाद्वारे सुरक्षित आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या जलजीवन मिशन योजनेचा निधी टंचाई आणि अनियमितेमुळे पुरता बोजवारा उडाला आहे. ही योजना डिसेंबर अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट होते. प्रत्यक्षात अजूनही २२ हजार पाणी पुरवठा योजनांची कामे अर्धवट स्थितीत बंद पडल्याची माहिती समोर आली आहे.
जलजीवन मिशन योजनेच्या माध्यमातून राज्यात विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांना नळाद्वारे शुद्ध पाणी पुरवण्याचा सरकारचा मानस होता. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेत मोठ्याप्रमाणात अनियमितचा आढळून आली असून ही योजना लोकांपेक्षा अधिकारी आणि कंत्राटदारांच्या हितासाठी राबविली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या माध्यमातून ही गंभीर बाब पुढे आली असून सर्वपक्षीय आमदारांनी या योजनेतील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवत पाणीपुरवठा विभागास धारेवर धरले आहे. विधानसभा सदस्यांनी केलेल्या प्रश्नाच्या भडीमारावार उत्तर देताना या योजनेतील ५१ हजार ५६० योजनांपैकी २१ हजार ४२९ योजनांची कामे रखडल्याची कबुली पाणीपुरवाठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.
सुरुवातीस ही योजना २०२४-२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट होते. मात्र केंद्राकडून वेळेत निधी न मिळाल्याने राज्य सरकारने गेल्या दोन आर्थिक वर्षात ४ हजार ८३१ कोटी रुपयांचा निधी या योजनेसाठी उपलब्ध करुन दिला असून आता पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांना गती देण्यात आल्याचा दावा पाटील यांनी केला आहे. या योजनेच्या कामात अनियमितात झाल्याची कुबली देताना १४२ कंत्राटदारांना काळया यादीत टाकण्यात आले असून दोषी कंत्राटदारांकडून ८० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहे. तसेच काही योजनांच्या कामात अनियमितात केल्यावरुन ३५५ कंत्राटदारांचे काम रद्द करण्यात आले. त्याचप्रमाणे २४६ योजनांमध्ये प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांना तर सात प्रकरणांमध्ये त्रयस्थ तपासणी यंत्रणांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरुन ४२३ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून ७ अधिकाराऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी दिली.
या योजनेत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ७३ कामांमध्ये अनियमितता आढळून आली असून ८९ लाख ४२ हजार इतक्या रकमेची अनियमितता झाली आहे. त्यानुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात एकूण २११ योजना असून त्यापैकी ६३ योजना पूर्ण झालेल्या आहेत. तसेच १४८ योजनांची कामे प्रगतीपथावर आहेत त्यापैकी ९६ कामे निधी अभावी प्रलंबित आहेत.
परभणी जिल्हयात एकुण ६९१ नळ पाणी पुरवठा योजनांपैकी १३५ योजनांची कामे निधी अभावी प्रलंबित आहेत.
