रत्नागिरी : जलजीवन मिशनवर कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या नळाला पाणी मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावरून रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाची चांगलीच कोंडी झाली. अपूर्ण कामे, रस्त्यांची दुरवस्था, आरोग्य, शासकीय जमिनी आणि बांधकामांच्या प्रश्नांवर सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. अनेक प्रश्नांवर प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने सभेत जोरदार गदारोळ झाला.
जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, उपाध्यक्ष विलास चाळके, अर्थ व शिक्षण सभापती नंदकुमार मुरकर, समाजकल्याण सभापती अॅड. सुयोग कांबळे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते.
जलजीवन मिशनच्या कामांवर प्रश्नचिन्ह
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत जलजीवन मिशनच्या कामांवर सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असतानाही अनेक योजना अद्याप अपूर्ण असून नागरिकांना नळाद्वारे पाणी मिळत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. यावर कार्यकारी अभियंता कांबळे यांनी योजनांची भौतिक प्रगती स्टेजनुसार होत असून थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शननंतरच बिलांची प्रक्रिया केली जात असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, या उत्तराने सदस्यांचे समाधान झाले नाही. प्रत्येक योजनेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. अपूर्ण कामांची बिले काढली जाणार नाहीत, अशी स्पष्ट भूमिका घेत अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांनी चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित बिले अदा करण्याचा ठराव मांडला.
प्रभाग समितीच्या बैठकांना अधिकारी गैरहजर; अध्यक्ष-उपाध्यक्षांचा इशारा
प्रभाग समितीच्या बैठकांना ग्रामसेवक आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याचा मुद्दा सदस्य विक्रांत जाधव व संतोष थेराडे यांनी उपस्थित केला. लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीलाच अधिकारी गैरहजर राहत असतील तर प्रशासन चालणार कसे, असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला. याची गंभीर दखल घेत अध्यक्षा व उपाध्यक्षांनी गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रभाग समितीच्या बैठकांना अनिवार्यपणे उपस्थित राहावे, अशा कडक सूचना दिल्या.
सरपंचाने जिल्हा परिषदेचा रस्ता बंद केल्याने संताप
गुहागर तालुक्यातील पंगारी तर्फे हवेली येथील जिल्हा परिषदेचा रस्ता सरपंचांनी बंद केल्याचा मुद्दाही सभेत गाजला. रस्ता बंद झाल्याने स्थानिक नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर सामोपचाराने तोडगा काढण्याच्या सूचना उपाध्यक्षांनी दिल्या.
सर्व शिक्षक रजेवर, तरीही बैठक! शिक्षण विभाग ही धारेवर
गुहागर पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व शिक्षक रजेवर असतानाही बैठक बोलावल्याप्रकरणी सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. भविष्यात अशा प्रकाराची पुनरावृत्ती होणार नाही, असा इशारा शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला.
नादुरुस्त पुलाचा प्रश्नही ऐरणीवर
चिपळूण तालुक्यातील खांदाटपाली येथील नादुरुस्त पुलाच्या दुरुस्तीचा मुद्दाही सभेत उपस्थित करण्यात आला. पुलामुळे नागरिकांना निर्माण होणारा धोका लक्षात घेऊन तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. त्याचबरोबर बंद करण्यात आलेल्या एसटी बस फेऱ्या पुन्हा सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल ५० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी प्रशासनाकडून करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. एकूणच, जलजीवन मिशनपासून रस्ते, पूल आणि शिक्षण विभागापर्यंत विविध प्रश्नांवर सदस्यांनी प्रशासनाला चांगलेच घेरले. निधी खर्च होतोय, मात्र कामे आणि सुविधा नागरिकांपर्यंत पोहोचत नसतील तर जबाबदारी कोणाची? असा सवाल या सभेतून उपस्थित झाला.
