अलिबाग – जलजीवन मिशन अंतर्गत रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांबाबत सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीत होत असलेला विलंब आणि कमी भौतिक प्रगती लक्षात घेता, २५ टक्क्यांपेक्षा कमी प्रगती झालेल्या नवीन पाणीपुरवठा योजना तसेच ५० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रगती असलेल्या रेट्रोफिटिंग योजनांना तात्पुरती स्थगिती देण्याचे निर्देश राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनने दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयाचे पडसाद सोमवारी रायगड जिल्हा परीषदेच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले
राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनचे अभियान संचालक यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
शासन निर्णयानुसार, रेट्रोफिटिंग योजनांपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी भौतिक प्रगती असलेल्या योजनांचे काम तात्पुरते थांबवण्यात येणार असून, केवळ अत्यावश्यक योजनांनाच पुढील कामकाजासाठी परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच एकल ग्राम योजना आणि अनेक गाव योजना यांपैकी २५ टक्क्यांपेक्षा कमी भौतिक प्रगती असलेल्या योजनांनाही ही स्थगिती लागू राहणार आहे. राज्य शासनाने सर्व जिल्ह्यांना अशा योजनांची अद्ययावत यादी तयार करून जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन स्तरावर आढावा घेण्याचे तसेच त्याचा सविस्तर अहवाल राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनकडे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक रखडलेल्या जलजीवन मिशन योजनांवर परिणाम होण्याची शक्यता असून, प्रगती नसलेल्या योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करून आवश्यक त्या योजनांनाच पुढील निधी व मंजुरी दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गीता जाधव यांचा हल्लाबोल
जलजीवन मिशनच्या योजना जिल्हा परीषदांच्या माध्यमातून चालवल्या जात आहेत. त्यामुळे सोमवारी झालेल्या रायगड जिल्हा परीषदेच्या सर्वसाधारण सभेत याचे पडसाद उमटले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या सदस्या गीता जाधव यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित करून अधिकारयांच्या मनमानीवर हल्लाबोल केला. यामध्ये अधिकारी कायदे धाब्यावर बसवून आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना झुकते माप देत असल्याचा आरोप गीता जाधव यांनी केला. सरकारच्या निर्णयाचा फायदा अधिकारी घेत आहेत. 80 टक्के पूर्ण झालेल्या योजनांची कामे 25 टक्के इतकीच झाली असल्याचे दाखवून त्या योजनांची कामे थांबवण्याचा घाट अधिकारयांनी घातला आहे. जर कामे कमी झाल्याचे दाखवताय मग ठेकेदारांना दिलेले कामाचे पैसे कसे परत मिळवणार असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात अधिकारयांकडे विचारणा केली असता कुठलीच ठोस उत्तरे मिळत नसल्याचा दावा गीता जाधव यांनी केला.
