मुंबई : नैसर्गिक आपत्तींमुळे फळबागांचे नुकसान होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नुकसानग्रस्त फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी फळपिक विमा योजना राबविली जाते. जळगावात २०२२ ते २०२५ या काळात केळीच्या विम्यासाठी तब्बल ८७,०,६५० अर्ज आले होते, त्यापैकी ८४,०८८ अर्ज बोगस (अयोग्य) दाखल झाले होते. कृषी विभागाने बोगस अर्ज शोधून कारवाई केल्यामुळे सरकारचे २७५ कोटी रुपये वाचले आहेत.
राज्यात फळपिकांचे वैविध्य आहे. वाढलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे फळबागांचे नुकसान होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. नुकसानग्रस्त फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना राबविली जाते. जळगावात जिल्ह्यात प्रमुख्याने केळी पिकाचा यात समावेश आहे. राज्यात केळी पीकविम्यासाठी आलेल्या एकूण अर्जांपैकी जळगावातून आलेल्या अर्जांची संख्या सुमारे ८५ टक्के इतकी आहे.
कृषी विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२२-२३ मधील आंबिया बहारात २,४८,८५७ अर्ज आले होते, त्यापैकी ३४,४८५ अर्ज बोगस आहेत. २०२३ च्या मृग बहारात ७४,५८६ अर्ज आले होते, त्यापैकी ४९८ अर्ज बोगस होते. २०२३-२४ च्या आंबिया बहारात २,३४,४८७ अर्ज आले, त्यापैकी ३८३८ अर्ज बोगस होते. २०२४च्या मृग बहारात ७३,८६८ अर्ज आले, त्यापैकी १३,१२८ अर्ज बोगस होते. २०२४-२५ च्या आंबिया बहारात २.३८,८५२ अर्ज आले, त्यापैकी ३०,४८३ अर्ज बोगस होते. मृग बहार २०२५ मध्ये केळीच्या पीकविम्यासाठी ५२,१२१ अर्जांपैकी १,६५५ अर्ज बोगस असल्याचे आढळून आले आहे.
यंदा बोगस अर्जांचा उच्चांक ?
२०२५-२६ मध्ये बोगस अर्जांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. गतवर्षाच्या तुलनेत २७,२५९ विमा अर्ज वाढून आले आहेत, तर २८,१९६ हेक्टर क्षेत्र वाढ आहे. दाखल झालेले वाढीव अर्ज बोगस असल्याची शंका कृषी विभागाला आल्यानंतर तपासणी केली असता चोपड, मुक्ताईनगर, यावल, रावेर तालुक्यांत मोठ्या संख्येने बोगस अर्ज आढळून आले आहेत. प्रत्यक्षात केळीचे पीक नसणे, लागवड क्षेत्र वाढवून नोंद करणे, जिओ टॅगिंग केलेल्या फोटोमध्ये छेडछाड करणे, दुसऱ्या शेतकऱ्यांची कागदपत्रे जोडून विम्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करण्याचे प्रकार उजेडात आले आहेत.
बोगस अर्जदारांवर कठोर कारवाईची मागणी
हवामान बदलामुळे फळपिकांच्या नुकसानीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीची गरज भासते अन्यथा शेतकरी आर्थिकदृट्या पूर्णपणे उद्धवस्त होतो. पण, बोगस अर्जांचे प्रमाण वाढले आहे. एक रुपयांत पीकविमा योजना बोगस लाभार्थी वाढल्यामुळे बंद केली आहे. त्यामुळे यंदा अतिवृष्टीमुळे नुकसान होऊनही एक रुपयांचीही मदत अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे फळपिक विम्यातच बोगस अर्जांची संख्या वाढल्याचे सांगून सरकारने योजनाच रद्द केली तर प्रामाणिक शेतकरी लाभापासून वंचित राहून मोठे आर्थिक नुकसान होईल. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा फळपिक विमा संनियंत्रण समितीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
कारवाईच्या सूचना देणार
फळपीक विमा योजनेत केळीच्या विम्याबाबत बोगस अर्ज दाखल झाल्याचे समोर आले आहे. बोगस अर्ज करणाऱ्यांवर नियमांनुसार कारवाई केली जाईल. जिल्हा फळपिक विमा संनियंत्रण समितीला सूचना दिल्या जातील, अशी माहिती कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास रस्तोगी यांनी दिली.
