अहिल्यानगर: जायकवाडी प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी सर्वेक्षण करून एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचा तसेच राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नासाठी समिती स्थापण्याचा निर्णय जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीसाठी आमदार मोनिका राजळे, आमदार रमेश बोरणारे, आमदार प्राजक्त तनपुरे, आमदार विठ्ठलराव लंघे, आमदार अक्षय कर्डिले, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, विद्यापीठाचे निबंधक राजेंद्र पाटील तसेच जलसंपदा, मदत व पुनर्वसन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांच्या अभ्यासासाठी व त्यावर मार्ग काढण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश करण्यात येणार आहे. प्रलंबित प्रश्नांचे लवकर निराकरण व्हावे व शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय व्हावेत यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन मंत्री विखे व मंत्री पाटील यांनी दिले.
जायकवाडी प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी महसूल आणि जलसंपदा विभागाने एकत्रित सर्वेक्षण करून एक महिन्यात सादर करण्याची सूचना मंत्री विखे यांनी दिल्या. जायकवाडी प्रकल्पात पुनर्वसित झालेल्या शेवगाव, नेवासा (अहिल्यानगर) व गंगापूर (छत्रपती संभाजीनगर) तालुक्यातील गावांच्या समस्यांबद्दल त्यांनी हे आदेश दिले.
पुनर्वसीत गावात क्षेत्र किती आहे, किती जमिनीमध्ये पाणी जाते, याचे ड्रोन सर्वेक्षण करण्याची सुचित करून जलसंपदा व महसूल विभागाने गावांमध्ये जनसुनावणी घेऊन ज्यांच्या जमिनी आहेत त्या शेतकऱ्यांची महिनाभर आधी माहिती संकलित करून त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा. जमीन अदलाबदल, भोगवटा वर्ग एक करणे तसेच पुनर्वसीत गावात नसलेल्या सुविधांचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा, या संदर्भात स्वतंत्र बैठक घेण्याची निश्चित करण्यात आले. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी जमिनीचा सर्व्हे आल्यानंतर त्या गावातील प्रश्नांच्या संदर्भात निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली.
आमदार मोनिका राजळे यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडताना जायकवाडी प्रकल्प आधी झाला त्यानंतर झालेल्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे, असे सांगितले. आमदार लंघे यांनी पुनर्वसीत गावांच्या समस्या मोठ्या आहेत, या गावांना न्याय मिळेल असे निर्णय घ्यावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
