जायकवाडीसाठी वरच्या धरणातून पाणी सोडायचे की नाही, त्याचे प्रमाण किती आणि कोणत्या कालावधीत ते सोडावे हे सर्व नियोजन झाले. मात्र, याबाबतचा निर्णय आता जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण घेईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या पूर्वी जलसंपदा विभागातील समिती पाणी वाटपाचे निर्णय करीत असे. मंत्री उपसमितीचा हा निर्णय राजकीय स्वरूपाचा असे. बहुतांशवेळा पाणी न सोडण्याचेच निर्णय तेथे होत. ते राजकारण टाळण्यासाठी त्यांनी प्राधिकरणाकडे हा निर्णय टोलवला. औरंगाबादमध्ये दुष्काळ आढावा बैठकीत वरील धरणातून पाणी सोडता येऊ शकते काय, यावर गोदावरी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना माहिती सादर केली. या एकमेव महत्त्वपूर्ण निर्णयाशिवाय देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीबाबत कोणतीही ठोस घोषणा केली नाही. संघ बैठकीस आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबाद येथे आढावा बैठक घेतली. मात्र, त्यास एकाही आमदारास अधिकृत निमंत्रण देण्यात आले नव्हते. तरीही बैठकीसाठी आमदार प्रशांत बंब, अब्दुल सत्तार, अतुल सावे, नारायण कुचे ही आमदारमंडळी उपस्थित होती. दुसरीकडे शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट, आमदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. आमदारांना न बोलावता ही बठक घ्यायची होती तर मुंबईतही होऊ शकली असती. मात्र, येथील अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आमदारांना बसू दिले असते तरी अधिकारी चुकीची माहिती देत नाही ना, हे मुख्यमंत्र्यांनाही कळणार नाही. त्यामुळे आम्ही नाराज असल्याचे या आमदारद्वयांनी सांगितले. मराठवाडय़ातील बीड, उस्मानाबाद व लातूर या तीन जिल्ह्य़ांत पडलेला दुष्काळ गंभीर असून अन्य जिल्ह्य़ातील काही तालुक्यात तीच स्थिती असल्याचे सांगितले. रविवारच्या बैठकीत दुष्काळग्रस्त भागात कोठून व कसे पाणी आणायचे, त्याचे स्रोत कोणते याचे नियोजन प्रशासनाने केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. तीन जिल्ह्य़ांत चाराटंचाई असून वैरण विकास कार्यक्रमाबरोबरच हायड्रोपोनिक पद्धतीने चारा पिकविण्याचे प्रयोगही हाती घेणार असल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रीय आपत्तीसाठी म्हणून राज्याला ५५६ कोटी रुपयांची मदत केंद्र सरकारने दिली असल्याचे सांगत या पुढे पाणीपुरवठय़ाची देणी शिल्लक राहणार नाहीत, याची काळजी घेऊ असेही त्यांनी सांगितले. पीक विम्यासाठी रब्बी हंगाम अलीकडे आला, तर तारखांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागल्यास त्याचे नियोजनही करू, असे त्यांनी सांगितले. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे निर्णय घेण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा सोपविण्यात आली आहे. या पूर्वी नगर व औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील याचिकांवर त्यांनी न्यायिक प्राधिकरण म्हणून निर्णय दिला होता. त्याची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांनी कुचराई केली होती. आता पुन्हा तो निर्णय न्यायाधिकरणानेच द्यावा, असे सांगत पाण्याचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय पातळीवर टोलवला असल्याचे मानले जाते.
