एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्याबरोबरच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबरपूर्वी घ्या, तसेच अजित पवार आणि त्यांच्याबरोबरच्या नऊ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय ३१ जानेवारीआधी घ्या, असे निर्देश देत सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना खडे बोल सुनावले आहेत. आम्ही निकाल देऊन इतके दिवस झाले तरी तुम्ही अद्याप कोणताही निर्णय का घेतला नाही? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी राहुल नार्वेकरांना विचारला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज (३० ऑक्टोबर) झालेल्या सुनावणीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या शरद पवार गटाने प्रतिक्रिया दिली आहे.

राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने अत्यंत समाधानी आहे. सरन्यायाधीशांचे मी माझ्या पक्षाच्या वतीने आभार मानतो. भारतीय न्यायव्यवस्था अत्यंत उत्तम पद्धतीने चालते याचे हे द्योतक आहे.

NCP mla disqualification case -Sharad Pawar
“लवकरच न्याय मिळणार”, पक्षफुटीच्या प्रकरणावरील सरन्यायाधीशांच्या ‘त्या’ टिप्पणीमुळे शरद पवार गटाच्या आशा पल्लवित
neet paper leak issue
“…तर आम्हाला नीट परीक्षा पुन्हा घेण्याचे निर्देश द्यावे लागतील”, सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं विधान!
Ladki Bahin Yojana 2024 Maharashtra Government Scheme
मोठी बातमी! लाडकी बहीण योजनेतील नियम बदलले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी विधानसभेत केली घोषणा
bombay hc nagpur bench issued a warrant against police inspector due to constant absence in court
नागपूर : उच्च न्यायालयाने थेट पोलीस निरीक्षकाच्या नावावर काढले वॉरंट – जाणून घ्या काय आहे प्रकरण…
Arvind Kejriwal
दिल्ली मद्य धोरण प्रकरण : उच्च न्यायालयाच्या जामीन स्थगितीच्या निर्णयाविरोधात केजरीवालांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
High Court reprimanded the government in Nagpur Reform Scheme Plot Scam
१७ वर्षांपासून एका फाईलवर कसे बसू शकता? भूखंड घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले
Patna High Court decision to cancel increased reservation in Bihar
बिहारमधील वाढीव आरक्षण रद्द; पाटणा उच्च न्यायालयाचा नितीश सरकारला धक्का
Special Court decision to grant bail to Arvind Kejriwal
केजरीवाल यांना जामीन; विशेष न्यायालयाचा निर्णय, ४८ तासांच्या स्थगितीसही नकार

जयंत पाटील म्हणाले, आपल्या मूळ पक्षाचा विचार बाजूला ठेवून अचानक नऊ जण जाऊन शपथ घेतात हे अनाकलनीय आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे याबाबत सुनावणी प्रलंबित होती. मात्र सुनावणीत वेळकाढूपणा केला जात होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने यात हास्तक्षेप करून एक वेळ ठरवली आहे. शिवसेना सदस्यांबाबत ३१ डिसेंबर ही तारीख ठरवली आहे तर ३१ जानेवारी ही वेळ राष्ट्रवादीच्या सदस्यांसाठी ठरवली आहे. मला विश्वास आहे की, वेळेची मर्यादा असल्याने विधानसभा अध्यक्ष योग्य निर्णय घेतील.

हे ही वाचा >> “नार्वेकरांचं वेळापत्रक धुडकावून सरन्यायाधीश म्हणाले…”, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी सांगितले सुनावणीतले मुद्दे

राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले, राज्याचे उपमुख्यमंत्री एका ठिकाणी म्हणाले की, मुख्यमंत्री अपात्र होणार नाहीत आणि झालेच तर त्यांना आम्ही विधान परिषदेवर निवडून आणू. अपात्रता ही सहा वर्षांसाठी असते आणि संपूर्ण सभागृहासाठी असते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्र्यांना सतत दिलासा देण्याचा प्रयत्न का करत आहेत? हे मला कळत नाहीये. देशात पक्षांतर बंदीचा कायदा त्यासाठीच आला आहे. १० व्या सूचीचं उल्लंघन जर सदस्याने केलं असेल तर त्याच्यावर कारवाई होणारच. जो कायदेशीर निर्णय आहे तो मान्य करूनच पुढे गेलं पाहिजे.