राज्य सरकारच्या रस्ते बांधणीचा ‘आकडा’ बघून ‘आकडी’ येईल; जयंत पाटील यांची सरकारवर टीका…

अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा करताना पाटील यांनी केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने राज्यात बांधण्यात येणाऱ्या महामार्गाच्या खर्चाची आकडेवारी सभागृहात मांडली. गडकरी यांनी राज्यातील एक लाख कोटी पेक्षा जास्त खर्चाच्या रस्त्यांची घोषणा केली आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून बांधण्यात येणाऱ्या रस्त्यांवर कमी खर्च केला जात आहे. नाशिक सोलापूर अक्कलकोट मार्गासाठी प्रति किलोमीटर ५१ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. लातूर कल्याण मुंबईला जोडणारा जनकल्याण महामार्ग( ८० कोटी) पुणे ते छत्रपती संभाजीनगर (७७ कोटी) राज्य सरकारच्या वतीने उभारण्यात येणाऱ्या पुणे ते शिरुर (१३४ कोटी ) तळेगाव ते चाकण (१८६ कोटी) हडपसर ते यवत (१६७ कोटी) उत्तण ते विरार या सागरी मार्गासाठी तर (१०६८ कोटी) खर्च केले जाणार आहेत.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने बांधण्यात येणाऱ्या खर्चात मोठी तफावत आहे. राज्यात बांधण्यात येणाऱ्या दोन प्राधिकरणाचा खर्चाचे आकडे बघून आकडी येईल असे दिसते. सरकार या प्रकल्पांच्या आडून जनतेच्या पैशावर डल्ला नाही तर दरोडा टाकत आहे. एवढा खर्च करुनही जनतेला चांगले रस्ते मिळत नाहीत. गडकरी यांना राज्यातील रस्ते बांधणीचे अधिकार द्या, सरकारचे हजारो कोटी रुपये वाचतील, असे पाटील यांनी सांगितले.

गावात विद्युत वितरण कंपनी पहिल्यांदा ग्रामपंचायतींना थकबाकी भरायला सांगत असल्याने राज्यातील ९० टक्के गावात रस्ते दिवाबत्ती नाही. देशाची पाच नाही तर दहा ट्रिलियन अर्थव्यवस्था ही कधीतरी होणारच आहे पण सध्या गावात मूलभूत सुविद्या उपलब्ध नाहीत. ट्रिपल इंजिनच्या नावाने मत मागितली गेली पण ट्रिपल इंजिन मधील महत्वाचे इंजिन अपयशी ठरले आहे. केंद्राकडून राज्याला २३ हजार कोटी रुपये अर्थ सहाय्य मिळालेले नाही असे पाटील यांनी सांगितले.