मुंबई : राज्यातील ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध नाही, त्या गावांमध्ये विशेष मोहीम राबवून स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. गावात अगोदर स्मशान भूमी आणि नंतर विकासकामे असे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधान परिषदेत दिली.
रणजितसिंह मोहिते – पाटील यांनी लक्षवेधीद्वारे सोलापूर जिल्ह्यातील स्मशानभूमी संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या वेळी झालेल्या अमित गोरखे, किशोर दराडे आणि योगेश टिळेकर यांनी सहभाग घेतला.
ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जमीन उपलब्ध नाही, त्या गावांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ग्रामसेवक व गटविकास अधिकारी यांच्या माध्यमातून शासकीय किंवा ग्रामपंचायतीची जमीन उपलब्ध असल्याचा आढावा घेतला जात आहे. ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठी जमीन उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत, असेही गोरे म्हणाले.
गावांमध्ये विकासकामांना मंजुरी देताना संबंधित गावात स्मशानभूमीची सोय आहे, याचा दाखला देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमी नाही, त्या ठिकाणी प्रथम स्मशानभूमीची व्यवस्था करण्यात येईल आणि त्यानंतरच इतर विकासकामांना मंजुरी दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. स्मशानभूमी संदर्भातील विविध अडचणी, सामाजिक प्रश्न, रस्ते व इतर मूलभूत सुविधांचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आल्याचेही गोरे यांनी सांगितले.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या स्मशानभूमींचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यासंबंधीचे प्रस्ताव शासनाकडे आले आहेत. त्या प्रस्तावांना मान्यता देऊन संबंधित स्मशानभूमींची दुरुस्ती करण्यात येईल. तसेच नदीकाठ किंवा वन विभागाच्या जमिनीवरील स्मशानभूमींच्या संदर्भातील अडचणी सोडवण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधून येऊन मार्ग काढला जाईल, असेही ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.
