पंतप्रधानांचे काटकसरीचे आवाहन धुडकावले; झारखंड आमदारांचे महाराष्ट्रात पर्यटन; लवासा- महाबळेश्वरला भेट, मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी करत आहेत नेतृत्व

महिला सशक्तीकरण, बाल संरक्षण, पोषण अंगणवाडी सेवांमध्ये महाराष्ट्र राबवत असलेल्या उपक्रमांचा अभ्यास करणे हा समितीचा उद्देशआहे. या समितीमध्ये कल्पना मुर्मू-सोरेन, कुशवाहा शशिभूषण मेहता, ममता देवी, पूर्णिमा साहू, जिसमत आलम हे पाच आमदार सहभागी आहेत. कल्पना मुर्मू-सोरेन या समिच्या सभापती आहेत. त्या झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या पत्नी आहेत. समितीबरोबर पाच अधिकारी असून त्यातील दोघे भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी आहेत.

अंधेरी, धारावी, दादर, सांताक्रूझ येथील महिला सशक्तीकरण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यालयांना समिती भेट देणार आहे. स्वदेश, गोदरेज, वेदांता, हिंदुस्थान युनिलिव्हर, आयटीसी या फाऊंडेशनच्या कार्यांची समिती माहिती घेईल. महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष व सभापती यांच्याबरोबर समिती चर्चा करणार आहे. बीकेसी येथील सीएसआर परिषदेला समिती उपस्थित राहणार आहे. तसेच पुण्यातील बायएफ आणि मुंबईतील मैत्राच्या कार्यालयांना समिती भेट देईल.

सिद्धीविनायक, गेटवे ऑफ इंडिया, घारापुरीची लेणी या मुंबईतील पर्यटन स्थळी समिती सदस्य जाणार आहेत. तसेच शेवटचे दोन दिवस लवासा सिटी आणि महाबळेश्वर येथील पर्यटनासाठी खास राखून ठेवले आहेत. समितीच्या दौऱ्याचे नियोजन राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने केले आहे. त्यासाठी मुंबई व उपनगरातील बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना जुंपले आहे. राजशिष्टाचारामध्ये कोणतीही कमतरता राहिली नाही पाहिजे, अशा महिला व बालविकासच्या आयुक्तांच्या सूचना आहेत. मुंबईतील समिती सदस्यांचा मुक्काम विलेपार्ले येथील हॉटेल ऑर्कीड येथे आहे.

कोण आहेत कल्पना मुर्मू :

कल्पना मूर्मू-सोरेन या झारखंड विधिमंडळमहिला व बालविकास समितीच्या अध्यक्ष असून झारखंडमधील विद्यमान सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेत्याही आहेत. त्यांनी पुण्यातील सिम्बॉयसीस मधून व्यवस्थापनात पदवी घेतलेली आहे. त्यामुळे या अभ्यास दौऱ्यात पुण्यातील काही पर्यटन स्थळांना भेटी ठेवल्या आहेत.

 दिमतीला फौजफाटा:

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काटकसरीच्याआवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यातील अनेक मंत्र्यांनी आपले परदेश दौरे रद्द केले. महाराष्ट्र विधिमंडळ शिष्टमंडळाचा जपान दौरा रद्द करावा लागला. झारखंडच्या आमदारांची सरबराई करण्यात मात्र राज्य शासनाने कोणतीही कसर न ठेवण्याचे ठरवले आहे.