राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना आज ठाणे कोर्टानं १५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. आव्हाडांनी जामिनासाठी केलेला अर्ज न्यायालयानं स्वीकारला. त्यामुळे आव्हाडांची अटकेतून सुटका झाली असली, तरी आता त्यावरून राजकीय वातावरण तापलं आहे. सोमवारी ७ नोव्हेंबर रोजी ठाण्यातल्या विवियाना मॉलमधअय़ए 'हर हर महादेव' या मराठी चित्रपटाचा शो आव्हाड आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी बंद पाडला होता. यावेळी त्यांनी काही प्रेक्षकांना मारहाण केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्यासंदर्भात आव्हाडांना शुक्रवारी दुपारी वर्तकनगर पोलिसांनी अटक केली होती. या संपूर्ण प्रकरणावरून राजकारण रंगलं असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये माध्यमांशी बोलताना आव्हाडांना खोचक टोला लगावला आहे. आव्हाडांना टोला जितेंद्र आव्हाडांची रवानगी १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर त्यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय देत न्यायालयानं १५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका केली. दरम्यान, याविषयी बोलताना कोणत्याही गोष्टीचं उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न आव्हाड करत असतात, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. "एखाद्या गोष्टीचा कांगावा करणं ही जितेंद्र आव्हाडांची स्टाईलच आहे. त्यामुळे कोणत्याही गोष्टीचं अशा प्रकारे उदात्तीकरण करण्याचा प्रयत्न ते करत असतात. मुळात सगळ्यांना स्पष्टपणे माहिती आहे की त्यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांसोबत जाऊन चित्रपटगृहात जो तमाशा केला, मारहाण केली त्याबद्दल त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. अटक झाली आहे", असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. विश्लेषण: जितेंद्र आव्हाडांच्या अटकेपर्यंत पोहोचला ‘हर हर महादेव’ चित्रपटाचा वाद ; नेमकं काय आहे प्रकरण? "आव्हाडांच्या नादातून या गोष्टी होतायत" "कुणीही अशा प्रकारे कायदा हातात घेतला असता तरी हीच कारवाई झाली असती. कुठलीही वेगळी कारवाई झालेली नाही. पण आपण काहीतरी खूप मोठं केलंय, असं दाखवण्याच्या त्यांच्या नादातून या गोष्टी होत आहेत", असा टोलाही देवेंद्र फडणवीसांनी लगावला. दरम्यान, राज्यातून ऊर्जा उपकरणांचा एक प्रकल्प मध्य प्रदेशमध्ये गेल्याची टीका सध्या विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. त्यावरही देवेंद्र फडणवीसांनी प्रत्युत्तर दिलं. "याची पूर्ण टाईमलाईन महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातली आहे. केंद्र सरकारने असे तीन पार्क करण्याचं ठरवलं आहे. त्यातला एक दिला आहे. दोन अजून यायचे आहेत. केंद्र सरकार वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये प्रकल्प करत असते. सगळ्या राज्यांकडून प्रस्ताव मागवले जातात. पण त्यातल्या एका किंवा दोन राज्यांत ते प्रकल्प मंजूर होतात. प्रत्येक वेळी महाराष्ट्रातून ते प्रकल्प गेले, हा कांगावा करणं चुकीचं आहे. त्यात महाराष्ट्राची बदनामी होते", असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
