मुंबई : आखाती युद्धामुळे निर्माण झालेल्या खत टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप हंगाम २०२६ साठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (स्फुरद आणि पलाश) खतांवरील पोषक तत्त्व आधारित अनुदान (एनबीएस) दर निश्चित केले. हंगामासाठी सुमारे ४१,५३३.८१ कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. ही रक्कम गतवर्षापेक्षा सुमारे ४,३१७ कोटी रुपयांनी अधिक आहे.
शेतकऱ्यांना अनुदानित, परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात खते उपलब्ध व्हावीत, यासाठी केंद्र सरकारकडून दरवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी खतांवरील अनुदान जाहीर केले जातो. हे खत अनुदान जाहीर झाल्यानंतर खत कंपन्या आपले धोरण निश्चित करीत असतात. खते आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील सध्याचा कल लक्षात घेऊन स्फुरद आणि पलाश खतांवरील अनुदानाचे सुसूत्रीकरण केले जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना या खतांची उपलब्धता परवडणाऱ्या दरात व्हावी, यासाठी खरीप २०२६ करिता मंजूर केलेल्या दरांनुसार एप्रिल ते सप्टेंबर या काळात डाय अमोनियम फॉस्पेट (डीएपी) आणि नत्र, स्फुरद, पलाश (एनपीकेएस) ग्रेडसह स्फुरद आणि पलाश खतांवर अनुदान दिले जाईल.
सरकार खत उत्पादक, आयातदारांमार्फत शेतकऱ्यांना डीएपी सह २८ दर्जाची स्फुरद आणि पलाशयुक्त खते अनुदानित दरात उपलब्ध करून देते. युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर या सारखी खते व निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील सध्याचे कल लक्षात घेऊन, सरकारने डीएपी आणि एनपीकेएस ग्रेडसह फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक खतांसाठी एनबीएस दरांना मंजुरी दिली आहे. खत कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईल, जेणेकरून शेतकऱ्यांना खते परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होतील.
एकूण अनुदान लाख कोटींवर जाणार
आखाती युद्धामुळे जागतिक बाजारात तयार खताच्या आणि खतांसाठीच्या कच्च्या मालाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. तसेच वरील अनुदानात युरियावरील अनुदानाचा समावेश नाही. त्यामुळे फक्त खरीप हंगामातील सर्व प्रकारच्या खतांवरील अनुदान एक लाख कोटी रुपयांवर जाईल, अशी माहिती फर्टिलायझर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे विभागीय कार्यकारी अधिकारी सुरेश शेटे यांनी दिली.
