कर्जमाफी करताना कोणत्याही अटी व शर्ती नकोत; अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी वंचित राहणार- डॉ. अजित नवले

‘कर्जमाफी करेंगे, लेकिन तारीख नही बतायेंगे’ हा जो सरकारचा बाणा होता तो खोडून काढण्यासाठी विदर्भामध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन झाले. आंदोलनाच्या वेळी ३० जून २०२६ च्या आत आम्ही कर्जमाफी करू असे आश्वासन सरकारने दिले. त्यानुसार कर्जमाफीची घोषणा झाली असल्यामुळे काही प्रमाणात दिलासा शेतकऱ्यांना मिळाला असल्याचे डॉ. नवले म्हणाले. मात्र कर्जमाफीची घोषणा करताना सप्टेंबर २०२५ च्या आत थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे २ लाख मर्यादेपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. परिणामी ज्या शेतकऱ्यांकडे २ लाखापेक्षा जास्त कर्ज आहे ते या कर्जमाफीतून वगळले जाणार आहेत.

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ व्हावा, यासाठी ३० जून २०२६ पर्यंतचे कर्ज माफ केले जावे, ही किसान सभेची मागणी होती. मात्र त्या ऐवजी ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतच कर्ज माफ केलं जाणार असल्यामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफी केवळ थकीत कर्जदारांची होणार असल्याने व नियमित कर्जदारांची ५० हजार रुपये अनुदानावर बोळवण केल्याने या कर्जमाफीतही नियमित कर्जदारांवर अन्याय करण्यात आलेला आहे. नियमित कर्जदार हे सुद्धा शेती संकटग्रस्त असलेले शेतकरी आहेत. नवीन हंगामात कर्ज मिळावे यासाठी प्रसंगी सावकाराकडून पैसे घेऊन शेतकरी कर्जाचे नवे-जुने करतात. अशा शेतकऱ्यांना नियमित कर्जदार शेतकरी म्हणत त्यांना कर्जमाफीतून वगळणे हे अन्यायकारक असल्याचे ते म्हणाले.

कर्जमाफीची घोषणा करताना सप्टेंबर २०२५ च्या आतील ‘पात्र’ शेतकऱ्यांचेच कर्जमाफ होईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. म्हणजेच कर्जमाफीसाठी गठित करण्यात आलेली समिती २०२५ च्या आतील कर्जमाफीसाठी सुद्धा पुन्हा नव्या अटी शर्ती सुचवतील व त्यात पात्र असतील तेवढ्याच शेतकऱ्यांना कर्जमाफी होईल असेही यातून सूचित झालेले आहे. परिणामी या अटीशर्तींमुळे सप्टेंबर २०२५ च्या आतील थकीत शेतकऱ्यांमधील सुद्धा अनेक शेतकरी कर्जमाफीतून वगळले जातील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने या संपूर्ण बाबीचा विचार करता अटी-शर्ती न लावता शेतकऱ्यांचे ३० जून २०२६ पर्यंतचे संपूर्ण कर्जमाफ करावे अशी मागणी किसान सभेने केली आहे.