scorecardresearch

किसन वीर कारखान्याचा भाजपला पुळका; विधानसभेत चर्चेदरम्यान फडणवीस यांच्या आरोपाला उपमुख्यमंत्र्यांचे उत्तर

सातारा जिल्ह्यातील किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्याला कर्ज, तोटा, इतर देणी, कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार आदींचे ओझे जड झाले आहे.

विश्वास पवार

वाई :  सातारा जिल्ह्यातील किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्याला कर्ज, तोटा, इतर देणी, कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार आदींचे ओझे जड झाले आहे. लिलावाच्या टकमक टोकावर उभ्या असलेल्या या कारखान्याच्या अस्तित्वालाच आव्हान मिळाले आहे. अशा अवस्थेतही भाजपवासी झालेल्या सहकाऱ्याची खदखद विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत व्यक्त केली. त्याला उत्तर देताना सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील कमी पडत आहेत, हे लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार मदतीला आले. या चर्चेमुळे आणि नजीकच्या काळात या कारखान्याच्या संचालक मंडळाच्या होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यावर दृष्टिक्षेप महत्त्वाचा ठरतो.  

ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी किसन वीर यांनी तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री अण्णासाहेब शिंदे यांच्या मदतीने या कारखान्याची उभारणी केली. यशवंतराव चव्हाण यांचे मार्गदर्शन होतेच. वाईचे तत्कालीन आमदार प्रतापराव भोसले आणि सहकाऱ्यांच्या मदतीतून हा कारखाना उभा राहिला. यशवंतराव चव्हाण  – किसन वीर यांचे नेतृत्व मानणाऱ्या काँग्रेस विचारधारेचे नेतृत्व या कारखान्याला लाभले. किसन वीर, यशवंतराव यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अनुयायांमध्ये मतभेद झाले.  सातारा जिल्ह्यात सध्या डझनाहून अधिक कारखाने असले तरी  किसन वीर चे कार्यक्षेत्र हे विस्तृत – उत्तर साताऱ्यातील सहा तालुक्यांचे ,५४० हून अधिक गावांचे ,पन्नास हजारांहून अधिक सभासदांचे असल्याने राजकीयदृष्टय़ाही या कारखान्यावरील सत्तेला महत्त्व प्राप्त होते.

राष्ट्रवादीचे दिवंगत नेते लक्ष्मणराव पाटील यांची सलग अशी जवळपास अकरा वर्षांची सत्ता होती.  २००३ मध्ये सत्तांतर होऊन मदन भोसले यांच्याकडे सत्ता आली. गेली वीस-बावीस वर्षे त्यांचीच सलग एकहाती सत्ता असल्याने त्यांच्या कारकीर्दीचे मूल्यमापन होऊन जे काही यश – अपयश आहे हे त्यांच्याच ओटय़ात जाणे स्वाभाविकच म्हणावे लागते.  सद्य:स्थितीत गतवर्षीच्या गळिताला आलेल्या उसाचे ५५ कोटी रुपयांचे ऊस बिल थकीत आहे.  विविध बँका, पतसंस्था आणि इतरांच्या कर्जाची घेतलेल्या हमीची एकूण रक्कम अंदाजे आठशे कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची होते. कर्मचाऱ्यांचे जवळपास दोन वर्षांचे पगार थकले आहेत. गतवर्षी गळीत हंगामासाठी शासनाकडून घेतलेल्या घेतलेल्या कर्जाची परतफेड बाकी आहे ती वेगळीच. साखर आयुक्तांनी या कारखान्याला काळय़ा यादीत टाकून यंदाचा गाळप परवानाही नाकारला आहे. जप्तीची नोटीसही पाठवली गेली आहे.

 अशा बिकट अवस्थेततही काँग्रेसच्या  माजी मुख्यमंत्र्यांना सगळं माहीत असतानाही  मदन भोसलेंना पाठीशी घातले. पुढे साठ – सत्तर वर्षांची काँग्रेसची मळलेली वाट सोडून भोसले भाजपच्या छावणीत गेले. विधानसभेची उमेदवारीही घेतली पण त्यात ते पराभूत झाले आणि भाजपचे सरकारही गेले. त्यांना वाटलं भाजप कारखाना वाचवण्यासाठी केंद्रातील वरिष्ठ मदत करतील ते या मोठय़ा आशेवर होते,पण ते काही भाजपला जमलेले नाही. त्यामुळे किसन वीर, त्यांनी सहकारात भागीदारीत उभारलेला पहिला खंडाळा शेतकरी सहकारी व भाडेतत्त्वावर घेतलेला प्रतापगड सहकारी हे सर्व कारखाने गाळप परवान्याअभावी आजपर्यंत बंद आहेत.

 विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस यांनी मदन भोसले यांची बाजू घेतली. ते केवळ भाजपचे आहेत म्हणून त्यांना मदत केली जात नाही, असे म्हणणे त्यांनी मांडले. किसन वीरची ही अवस्था एकाकी झाली नाही. ती होण्याची सुरुवात आठ-दहा वर्षांआधीपासून मानावी लागेल. तसे असेल तर विद्यमान आमदार मकरंद पाटील यांनीही गप्प बसणे आणि होईल तितके नुकसान होईपर्यंत वाट पाहणे तितकेच चुकीचे ठरले असे म्हणावे लागते. सहकार खात्याकडून एव्हाना व्हायला हव्यात त्या कारवाया होण्याला विलंब, हे कशाचे द्योतक आहे.?  पक्षीय अभिनिवेश आणि हटवादीपणा सोडून दोन्ही बाजूंनी एक एक पाऊल पुढे येणे गरजेचे ठरते.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Kisan veer karkhanas bjp deputy chief ministers fadnavis allegation discussion in the assembly ysh

ताज्या बातम्या