"महाराष्ट्राच्या राज्यपालाच्या विरोधात राज्यातील जनतेने, छत्रपती शिवाजी महाराज यांना माननाऱ्या संघटनांनी भूमिका घेतली. राज्यपालांच्या विरोधात राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जनता रस्त्यावर उतरली. भाजपाचे एजंट म्हणून राजभवनातून राज्यपालांनी काम केले. राज्यपालांचा राजीनामा मंजूर करुन महाराष्ट्रावर उपकार केलेले नाहीत. राज्यपालांची हकालपट्टी यापूर्वीच करायला हवी होती. जर केंद्राने राज्यातील सामान्य जनतेचा आवाज ऐकला असता तर फार पूर्वीच राज्यपालांना घरचा रस्ता दाखविला गेला असता.", अशी प्रतिक्रिया शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. हे वाचा >> रमेश बैस महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल; सामान्य कार्यकर्ता ते सात वेळा खासदार, एकही निवडणूक पराभूत न झालेला नेता संजय राऊत पुढे म्हणाले की, "भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंत्रिमंडळाच्या अनेक शिफारशी अमान्य केल्या. उदाहरणार्थ मविआच्या १२ आमदारांना त्यांनी मंजूरी द्यायला हवी होती, ती दिली नाही. अर्थात मी भगतसिंह कोशारी यांना दोष देत नाही. ते केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या दबावाखाली होते. व्यक्ती वाईट नसते, पण जेव्हा दबावाखाली काम करावे लागते, तेव्हा त्यांचा भगतसिंह कोश्यारी होतो. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि सावित्रीमाई फुले यांच्याबाबत राज्यपालांनी जे वक्तव्य केले, त्यानंतर त्यांना तात्काळ हटविणे गरजेचे होते. पण केंद्र सरकारने ते केले नाही. राज्यपालांचा कार्यकाळ पूर्ण होऊ दिला. जेव्हा देशातील इतर राज्यपालांच्या नियमित बदल्या करायच्या होत्या, त्यात भगतसिंह कोश्यारी यांना बदलले." हे वाचा >> अग्रलेख : राजभवनातील राधाक्का! "महाराष्ट्राला आता नवे राज्यपाल मिळाले आहेत. रमेश बैस यांच्या नावात बैस आहे की बायस हे मला माहीत नाही. महाराष्ट्रात त्यांचे स्वागतच होईल आम्ही त्यांना सहकार्य करु. मी रमेश बैस यांना ओळखतो. त्यांनी वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात काम केलेले आहे. ते सुस्वभावी आहेत. त्यांनी घटनेनुसार काम करावे. राजभवनाचे भाजप कार्यालय बनवू नये. लोकशाहीत विरोधकांचा आवाज देखील त्यांनी ऐकावे. तसेच ज्या राज्य सरकारची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे, ते राज्य सरकारच बेकायदेशीर आहे याचे भान नव्या राज्यपालांनी ठेवावे.", अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली.
