मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मंत्रिमंडळातील नवनियुक्त मंत्र्यांचे खातेवाटप जाहीर केले आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांकडे सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम(सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक व औकाफ तसेच इतर कोणत्याही मंत्र्यांना वाटप न केलेले विभाग ठेवले आहेत. याशिवाय शिंदे गटातील नऊ मंत्र्यांनाही वेगवेगळी खाती दिली आहेत. शिंदे गटातील कोणत्या नेत्याला नेमकं कोणतं खातं मिळालं आहे याविषयी अनेकांच्या मनात उत्सुकता आहे. त्यानिमित्ताने या खातेवाटपाचा हा आढावा.

एकनाथ शिंदे यांच्याकडे कोणती खाती?

एकनाथ शिंदे – मुख्यमंत्र्यांकडे सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम(सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक व औकाफ तसेच इतर कोणत्याही मंत्र्यांना वाटप न केलेले विभाग

Jitendra-Awhad
“निवृत्त न्यायाधीशांनाही कळू लागले आहे की…”, ‘त्या’ पत्रावरून जितेंद्र आव्हाडांची टीका
BJP manifesto does not mention job creation statehood for Kashmir
महागाई, एनआरसीबाबत भाजपचे मौन; रोजगारनिर्मिती, काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याचा जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही
AAP Demand for action against officials who not provide information on website about proposals approved during cabinet meeting
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील आयत्या वेळी मंजूर झालेल्या प्रस्तावांची माहिती गुलदस्त्यात… ‘आप’ने केली ‘ही’ मागणी
In Raigad farmers will not be treated unfairly says Uday Samant
रायगडमध्ये शेतकऱ्यांवर अन्याय होणारा निर्णय घेणार नाही, उरणमधील महायुतीच्या सभेत पालकमंत्र्यांची ग्वाही

शिंदे गटातील मंत्र्यांकडे कोणती खाती?

१. गुलाबराव पाटील – पाणीपुरवठा व स्वच्छता

२. दादा भुसे – बंदरे व खनिकर्म

३. संजय राठोड – अन्न व औषध प्रशासन

४. संदीपान भुमरे – रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन

५. उदय सामंत – उद्योग

६. तानाजी सावंत – सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण</p>

७. अब्दुल सत्तार – कृषी

८. दीपक केसरकर – शालेय शिक्षण व मराठी भाषा

९. शंभूराज देसाई – राज्य उत्पादन शुल्क

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खाती असतील.