दापोली: इराण–अमेरिका दरम्यान वाढलेल्या जागतिक तणावाचे पडसाद आता थेट कोकण किनारपट्टीवर उमटू लागले असून डिझेलच्या दरात झालेल्या झपाट्याने वाढीमुळे मच्छीमारांचे अर्थकारण पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. आधीच कमी होत चाललेली मासळी, बदलते हवामान, वाढते संचालन खर्च आणि विविध तांत्रिक अडचणी यामुळे त्रस्त असलेल्या मच्छीमारांसमोर आता समुद्रात जाणेही परवडणारे नसल्याची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाळ्यापूर्वीचे शेवटचे दोन महिने कमाईसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असताना इंधन दरवाढीमुळे अनेकांनी बोटी किनाऱ्यावरच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे चित्र सध्या किनारपट्टीवर दिसून येत आहे.
इंधन दरवाढीने बिघडले आर्थिक गणित
मासेमारी व्यवसाय पूर्णपणे इंधनावर अवलंबून असून एका मासेमारी नौकेसाठी महिन्याला सुमारे ३,५०० लिटर डिझेलची गरज भासते. काही दिवसांपूर्वी ७९.७५ रुपये प्रतिलिटर दराने उपलब्ध असलेले डिझेल युद्धजन्य परिस्थितीनंतर प्रथम ९२ रुपयांपर्यंत वाढले आणि अवघ्या २४ तासांत ११५ रुपयांवर पोहोचले. खासगी पुरवठादारांकडून तर १२८ रुपये प्रतिलिटर दर आकारला जात असल्याची माहिती मिळत आहे. त्यामुळे एका बोटीवर महिन्याला सुमारे ९० हजार ते १ लाख रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत आहे. याशिवाय खलाशांचे वेतन, अन्न खर्च, बोटींची दुरुस्ती व देखभाल यामुळे एकूण खर्च प्रचंड वाढला असून मच्छीमारी तोट्यात जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
हर्णे बंदरात डिझेल पुरवठा ठप्प
दरवाढीनंतर गेल्या चार दिवसांपासून हर्णे बंदरात डिझेलचा पुरवठा जवळपास ठप्प झाला आहे. बंदरातील एकूण नऊ सोसायट्यांनी वाढीव दरामुळे एकाही डिझेल टँकरची मागणी केलेली नाही. ज्या मच्छीमारांकडे पूर्वी खरेदी केलेले डिझेल शिल्लक आहे तेच सध्या समुद्रात जात आहेत, तर इतरांना मासेमारी पूर्णपणे थांबवावी लागत आहे. बंदरात आठ ते दहा डिझेल विक्रेते असतानाही दरातील अनिश्चिततेमुळे कोणीही नवीन साठा मागवण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे.
शासनाच्या सवलतींबाबत नाराजी
मासेमारी व्यवसायाला शासनाने कृषी दर्जा दिला असला तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याची नाराजी मच्छीमारांकडून व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसारख्या विविध सवलती मिळतात, मात्र मच्छीमारांना तशा सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप होत आहे. डिझेल परताव्यातील विलंब, जाचक अटी आणि अपुरी अनुदाने यामुळे अडचणी अधिकच तीव्र झाल्या आहेत.
पावसाळ्यापूर्वीची कमाई धोक्यात
दरवर्षी पावसाळ्यात मासेमारी बंद असते. त्यामुळे त्याआधीचे दोन महिने मच्छीमारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत वाढत्या डिझेल दरामुळे समुद्रात जावे की घरखर्च भागवावा, असा पेच निर्माण झाला आहे. आर्थिक ओझे वाढल्याने काही मच्छीमारांनी बोटी किनाऱ्यावरच ठेवण्यास सुरुवात केली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर थेट परिणाम होत आहे.
इतर समस्यांनी वाढवली कोंडी डिझेल दरवाढीबरोबरच अवैध मासेमारी, परप्रांतीय बोटींची घुसखोरी, हायस्पीड ट्रॉलिंग, एलईडी व पर्ससिनेट जाळ्यांचा वापर, तसेच समुद्रातील कमी दाबाचे पट्टे व चक्रीवादळे यांसारख्या समस्यांनी मच्छीमारांना कोंडीत पकडले आहे. या सर्व समस्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून पारंपरिक मच्छीमारांचा व्यवसाय धोक्यात आला आहे.
मंत्र्यांकडे निवेदन; मदतीची मागणी
वाढत्या डिझेल दराच्या पार्श्वभूमीवर येथील मच्छीमारांनी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले असल्याची माहिती हर्णे बंदर कमिटीचे अध्यक्ष बाळकृष्ण पावसे यांनी दिली. शासनाने तातडीने इंधनावर अनुदान देणे, डिझेल दर नियंत्रित करणे तसेच विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मच्छीमार संघटनांनी दिला आहे.
एकूणच जागतिक तणावाचा थेट परिणाम कोकणातील कोळीवाड्यांच्या उपजीविकेवर होत असून मच्छीमारांना तातडीच्या सरकारी मदतीची अपेक्षा लागून राहिली आहे.
“डिझेलच्या दरात एवढी मोठी वाढ झाल्यामुळे समुद्रात जाणे परवडेनासे झाले आहे. एका फेरीत मिळणाऱ्या मासळीपेक्षा खर्चच जास्त होत असल्याने कुटुंब चालवणे कठीण झाले आहे. पावसाळ्यापूर्वीचे महत्त्वाचे महिनेही संकटात सापडले आहेत.” – नारायण रघुवीर, मच्छीमार, हर्णे
“दर सतत बदलत असल्याने मोठ्या प्रमाणात साठा घेणे धोक्याचे ठरत आहे. मच्छीमार वाढीव दराने डिझेल खरेदी करण्यास तयार नसल्यामुळे नवीन टँकर मागवलेले नाहीत. परिस्थिती स्थिर झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घेता येईल.” – हरेश कुलाबकर, अध्यक्ष ओंकार मच्छिमार सहकारी सोसायटी.
