कातळशिल्प भागात प्रकल्पावर निर्बंध

कोकणातील कातळशिल्पांसंदर्भात विठ्ठल लंघे, भास्कर जाधव, शेखर निकम, विक्रम पाचपुते, नाना पटोले आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावरील चर्चेदरम्यान शेलार बोलत होते. कोकणातील रत्नागिरी विभागातील सुमारे ३०० किलोमीटर लांब व २५ किलोमीटर रुंद क्षेत्रामध्ये २००० पेक्षा जास्त कातळशिल्पे (जिओग्लिफ्स) व १५० पेक्षा अधिक कातळशिल्प स्थळे आढळली आहेत. सदरच्या कातळशिल्पांमुळे इतिहासपूर्व समाज व संबंधित मानवसंस्कृतीच्या अमूल्य वारशाची माहिती मिळणे साध्य होणार आहे. प्रत्येक कातळशिल्पाचे वेगवेगळ्या अंतरावरील, सूक्ष्मदृष्टीने, सर्व ऋतूंमध्ये दृकश्राव्य चित्रीकरण होणे गरजेचे आहे.या कातळशिल्पांचा माहितीपट आणि डिजिटल दस्तऐवजीकरणाचे काम शक्य तितक्या कमी कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल. विविध ऋतूंमध्ये, वेगवेगळया देशांमधून आणि ठिकाणांहून छायाचित्रण व ध्वनिचित्रण करून सर्वसमावेशक नोंदी तयार करण्यात येणार असून हे काम २०२९ पूर्वीच पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, अशी माहिती त्यांनी दिली.

राज्यातील नऊ कातळशिल्प स्थळांचा समावेश युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्याबाबतचा प्राथमिक अहवालही प्राप्त झाला आहे. जागतिक वारसा दर्जा मिळाल्यानंतर त्या स्थळांच्या विकासासाठी निश्चित निकष लागू होतात. त्यामुळे या कातळशिल्पांचे संरक्षण आणि संवर्धन अधिक प्रभावीपणे करता येईल, असेही शेलार यांनी सांगितले.

दरवर्षी दोन लाखांहून अधिक पर्यटक या कातळशिल्प स्थळांना भेट देत असल्याने त्यांच्या सोयीसाठी १७ महत्त्वाच्या स्थळांवर संरक्षण भिंती, पोहोच मार्ग, दिशादर्शक फलक, माहिती केंद्रे आणि स्वच्छतागृहे उभारण्याची कामे सुरू करण्यात आली आहेत; तसेच सर्व कातळशिल्पांसाठी मार्गदर्शकांसह सर्वंकष ‘साइट मॅनेजमेंट प्लॅन’ तयार करण्यात येणार असल्याचेही शेलार यांनी सांगितले.

तसेच खाजगी मालकीच्या जागांवरील कातळशिल्पांच्या संरक्षणासाठी स्थानिक जमीनमालकांना सहभागी करून घेणारी योजना तयार करण्यात येणार आहे. पर्यटनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात त्यांचाही सहभाग सुनिश्चित करण्याचा शासनाचा मानस आहे. कातळशिल्पांना कोणतीही हानी न पोहोचविता संबंधित भागातील विकास प्रकल्पांबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल आणि कातळशिल्पांचे संरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत सुनिश्चित केले जाईल, अशी ग्वाही शेलार यांनी दिली.