कोकणच्या वैभवावर हवामान बदलाचे गंभीर सावट निर्माण झाले आहे. खरीप हंगामाच्या अखेरच्या टप्प्यात नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कोकणपट्ट्या झालेल्या मुसळधार पर्जन्यवृष्टीमुळे काढणीला आलेल्या भाताचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. भात लागवड सर्वसामान्य शेतकरी करतात. त्या शेतकऱ्यांची अन्नसुरक्षा अडचणीत आली आहे. शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात केलेला खर्चही निघाला नाही, अशी स्थिती आहे.
खरिपातील ही स्थिती असतानाच कोकणातील शेतकऱ्यांना आर्थिक समृध्दी देणारे आंबा आणि काजू पीक अडचणीत आले आहे. आंब्याच्या पाहिल्या टप्प्यात आलेला मोहोर वांझ निघाला आहे. पाहिल्या टप्प्यातील मोहरापासून फळ निर्मिती झाली नाही. दुसऱ्या टप्प्यात आलेला मोहोरही बुरशीमुळे गळून गेला आहे. आता तयार झालेल्या आंब्यावरही बुरशी वाढत आहे. आंब्याच्या देठांवर बुरशी वाढत आहे त्यामुळे तयार होणारा आंबाही हाती लागेल यांची शाश्वती नाही.
काजू पिकाची दैयनीय अवस्था
काजू पिकाची अवस्था अशीच आहे. काजूला टप्याटप्प्यांने मोहर येतो. यंदा अनेक टप्प्यांत मोहोर येऊन ही फळधारणा झाली नाही. त्यामुळे आंब्यासह काजू उत्पादक अडचणीत आले आहेत. ओला काजू ही बाजारात अपेक्षित प्रमाणात उपलब्ध नाही. काजू, हापूस आंब्यावर कोकणची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, हा हंगाम वाया गेला तर कोकणचे अर्थकारण अडचणीत येते. यंदा तीच अवस्था आहे. तीस ते पस्तीस टक्के कापूस आंबा हाती लागेल, असे स्थिती आहे. अती थंडी, बाष्पयुक्त हवामानामुळे आलेला हापूस आंबाही हाती लागेल की नाही अशी स्थिती आहे.
तयार हापूस आंब्यावर बुरशी
आता लिंबाच्या आकाराचा असलेला आंबा काढणीला मे महिन्यात येईल. पण, उन्हाळी हंगामातील उष्णतेच्या लाटा, अवकाळी पाऊस आणि मोसमी पावसाचे आगमन लवकर झाले तर काढणीच्या टप्प्यातील आंबाही हाती लागेल यांची शाश्वती नाही. दुसरीकडे काही प्रमाणात आलेला आंबा जागतिक बाजारात जाणार की नाही, अशी स्थिती आहे. विविध जागतिक घडामोडींमुळे भारतीय आंबा जागतिक बाजारात जाण्यासाठी अडचणी येणार आहेत. भारतीय आंबा जागतिक बाजारात गेला नाही तर दक्षिण आशियातील देशातील आंबा ती जागा घेईल, कोकणातील हापूस उत्पादकांच्या हातातून जागतिक बाजारपेठ गेली तर पुन्हा काबीज करणे अडचणीचे ठरेल.
लोकप्रतिनिधींचा आवाज क्षीण
कोकणातील हापूस आंबा आणि काजूच्या नुकसानीबाबत कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणि मुंबईतील राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मोठ्या प्रमाणावर आवाज उठवतील, अशी अपेक्षा होती. पण, ना दिल्लीत, ना मुंबईत आवाज उठवला गेला. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कोकणातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हातात काहीही पडलेल नाही. आता पंचनामे होऊन झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून, तोकडी मदत मिळण्याची शक्यता आहे. पण, लोकप्रतिनिधींच्या एकजुटी अभावी आणि आक्रमकपणा अभावी कोकणच्या शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशा पडली आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
