कोल्हापुरात खंडपीठ होणे ही काळाची गरज आहे. खंडपीठासाठी प्रसंगी पदाचा त्याग करून रस्त्यावर उतरण्यास आपली तयारी आहे, असे मत औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तानाजी नलवडे यांनी मांडले. गुरूवारी बार असोसिएशन तर्फे आयोजीत व्याख्यानानंतर पत्रकारांशी बोलत होते. कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन तर्फे जिल्हा न्यायालयाच्या 'न्याय व्यवस्थेचे विक्रेंद्रीकरण' या विषयावर न्यायमूर्ती नलवडे यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. उच्च न्यायालयात ४० हजार पेक्षा अधिक खटले प्रलंबित आहेत. शासन केवळ कागदी घोडे नाचवत आहेत. इमारत, निधी, मुलभूत सुविधा असा बागुलबुवा निर्माण केला आहे, असा उल्लेख करून न्यायमूर्ती नलवडे म्हणाले, मी मुळचा कोल्हापुरचा आहे, कोल्हापूरच्या लोकांना मागितल्याशिवाय काहीच मिळालेले नाही, त्यासाठी मोर्चा आंदोलने करावी लागली आहेत. १९८४ साली मी कोल्हापुरात असताना कोल्हापुरात खंडपीठ झाले पाहिजे असा प्रस्ताव मांडून आंदोलनाची मोट बांधली होती. त्यानंतर आलेल्या बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या परीने आंदोलने केली, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व सिधुदूर्ग अशा सहा जिल्ह्यातील १६ हजार वकीलांनी ५४ दिवसाचे कामबंद आंदोलन केले होते. त्यावेळी सरकारने सुत्रे हलवून खंडपीठाच्या विषयावर सकारात्मक चर्चा सुरू केली. सरकारने आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी या विषयात लक्ष घातले तर खंडपीठाचा प्रश्न एका दिवसात मार्गी लागू शकतो. औरंगाबाद खंडपीठ प्रारंभीच्या काळात पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू झाले. त्यानंतर त्याला मुलभूत सुविधा पुरवण्यात आला. कोल्हापूरच्या बाबतीत निर्णय घेताना मात्र खंडपीठासाठी इमारत नाही, शासनाकडून निधीची तरतूद झालेली नाही, मुलभूत सुविधांच्या अभावावर बोट ठेवले जात आहे. हे तर कागदी घोडे नाचवण्यासारखे आहे, असेही न्यायमूर्ती नलवडे म्हणाले. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रशांत चिटणीस खंडपीठाची मागणीसाठी इतर जिल्ह्याशी समन्वय साधून पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे सांगितले. यावेळी बारचे माजी अध्यक्ष शिवाजीराव राणे, विवेक घाटगे, प्रकाश मोरे, अजित मोहिते, संपत पवार, ओंकार देशपांडे, मनिषा पाटील आदी वकील उपस्थित होते. पाहुण्यांचा परिचय सचीव सुशांत गुडाळकर, उपाध्यक्ष आनंदराव जाधव यांनी केला.
