धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यासाठी बेमुदत आंदोलन सुरू झाले असून बारामतीत सुरू असणारे आंदोलन राज्यभर पसरेल. या आंदोलनाला कोकण विभागाचा पाठिंबा असून आघाडी सरकारने आंदोलन बेदखल केल्यास आंदोलन तीव्र होईल, असे महाराष्ट्र राज्य धनगर समाजोन्नती मंडळाचे कोकण विभाग प्रमुख सीताराम जानकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.या वेळी जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग काळे, शंकर पोखरे, लाहू खरात आदी उपस्थित होते. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश व्हायला पाहिजे म्हणून सोलापूर ते बारामती असा रथ निघाला असून बारामतीत बेमुदत उपोषण सुरू झाल्याचे जानकर म्हणाले.अतिदुर्गम, दऱ्याखोऱ्यात राहणारा आदिवासीसारखा धनगर समाज आहे. घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कापासून दूर असणाऱ्या या समाजाकडे सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक व सांस्कृतिक स्थैर्य नाही. जमीन, रस्ता व पाण्याचीही गैरसोय आहे. कालेलकर आयोगाने धनगर समाजाला आदिवासी म्हटले आहे, असे सीताराम जानकर म्हणाले.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनादत्त अधिकार देऊनही तसेच मंडळ आयोगाने धनगर समाज एकच असल्याचे नमूद केले. महाराष्ट्र सरकारने पूर्वी केंद्र सरकारकडे धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत घेण्याचा प्रस्ताव पाठवूनही सध्या या समाजाला बेदखल ठरविले जात आहे, असे जानकर म्हणाले.बिहार, ओरिसा, झारखंडमध्ये धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळत आहेत, पण महाराष्ट्रातील धनगर समाज आजही प्राचीन जीवनमान भोगत आहेत, त्यामुळे या समाजाचा चौफेर विकास खुंटला आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने सन ८१ मध्ये घेतलेली भूमिका मान्य व्हायला पाहिजे, असे जानकर म्हणाले.धनगर जमातीस राज्य सरकारने मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे राज्यभर धनगर जमातीत असंतोष निर्माण झाला आहे. भीतीमुक्त समाज निर्माण व्हावा म्हणून जाणीवपूर्वक सुरू असणारी गळचेपी दूर व्हावी म्हणून सरकारने निर्णय घ्यावा, असे आवाहन जानकर यांनी केले.भारतात दीड कोटी धनगर समाज आहे. आज आरक्षण मिळाले असते तर या समाजाचे ३० ते ३५ खासदार देशात असले असते, असे सीताराम जानकर म्हणाले.
