कर्जत : देशभर गाजलेल्या कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार व हत्या प्रकरण खटल्याच्या सुनावणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती एच. डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष एस. चव्हाण यांच्या खंडपीठाने आज, शुक्रवारी कोपर्डीत येऊन घटनास्थळाची पाहणी केली. मृत्युदंडाच्या शिक्षेविरोधात दाखल करण्यात आलेली अपिले आणि शिक्षेच्या पुष्टीकरणासंदर्भातील कार्यवाही सुरू असताना न्यायालयाने ही पाहणी केली.

न्यायालयाच्या अधिकृत वाहनातून दोन्ही न्यायमूर्ती कोपर्डी येथे आज सकाळी दाखल झाले. त्यानंतर तपासाशी संबंधित अधिकारी व सरकारी पक्षाच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत त्यांनी घटनास्थळ आणि परिसराची पाहणी केली. प्रत्यक्ष घटना घडलेली जागा, आजूबाजूचा परिसर, रस्त्यांची स्थिती, साक्षीदारांची संभाव्य ठिकाणे तसेच घटनाक्रमाशी संबंधित अन्य जागांची पाहणी करण्यात आली. पाहणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून विविध बाबींची माहिती घेतली.

या प्रकरणातील साक्षीदारांनी आरोपींच्या हालचाली पाहिल्याचे न्यायालयासमोर सांगितले आहे. मात्र, साक्षीदार ज्या ठिकाणी होते, तेथून संबंधित रस्ता किंवा आरोपींच्या हालचाली प्रत्यक्ष दिसणे कितपत शक्य होते, याबाबत न्यायालयासमोर काही प्रश्न उपस्थित झाले होते. त्यामुळे घटनास्थळाची प्रत्यक्ष भौगोलिक परिस्थिती समजून घेणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पीडितेची सायकल एका ठिकाणी सापडली होती, तर तिचे कपडे विरुद्ध दिशेच्या शेतात आढळले होते. या ठिकाणांमधील अंतर, परिसराची रचना आणि साक्षीदारांनी दिलेल्या जबाबांशी प्रत्यक्ष परिस्थितीचा मेळ घालण्यासाठी न्यायालयाने घटनास्थळी पाहणी केली. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३१० अंतर्गत न्यायालयाने ही स्थानिक पाहणी केली. आधीच न्यायालयासमोर नोंदवलेले साक्षी-पुरावे व कागदपत्रे अधिक योग्य पद्धतीने समजून घेणे, हा या पाहणीचा उद्देश आहे. नवीन पुरावा गोळा करण्यासाठी ही पाहणी करण्यात आलेली नसल्याचे न्यायालयाच्या आदेशातून स्पष्ट होते. सरकारी पक्ष तसेच बचाव पक्षाने या पाहणीला आक्षेप घेतला नव्हता.

पाहणीवेळी तत्कालीन पोलीस अधिकारी बाजीराव गवारे, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक शशीराज पाटोळे उपस्थित होते. त्यांनी न्यायमूर्तींना प्रकरणाच्या तपासाच्या अनुषंगाने घटनास्थळ व घटनाक्रमाची माहिती दिली. यावेळी नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजय येनपुरे, अहिल्यानगरचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक वैभव कलुबर्मे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुजितकुमार क्षीरसागर, कर्जतचे पोलीस निरीक्षक हनुमान गायकवाड उपस्थित होते.

दोनवेळा पाहणी

घटनास्थळाची प्राथमिक पाहणी केल्यानंतर न्यायमूर्तींनी काही बाबींबाबत अधिक स्पष्टता मिळवण्यासाठी पुन्हा संबंधित परिसराची पाहणी केली. तपास अधिकारी आणि उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून घटनाक्रमाची माहिती घेत त्यांनी घटनास्थळावरील विविध ठिकाणांचे परस्पर अंतर आणि परिसराची रचना समजून घेतली. पाहणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अनुषंगाने त्यांनी तपास अधिकारी, सरकारी पक्षाचे प्रतिनिधी आणि उपस्थित पोलीस अधिकाऱ्यांकडूनच माहिती घेतली.

मोठा बंदोबस्त तैनात

पाहणी करण्यासाठी आलेल्या न्यायमूर्तींनी न्यायालयाच्या अधिकृत वाहनातून प्रवास केला. सोबत पिण्यासाठी पाणीही आणले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती घटनास्थळी येणार असल्याने कोपर्डी परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. अनधिकृत व्यक्तींना घटनास्थळाच्या परिसरात प्रवेश देण्यात आला नाही. माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही पाहणीच्या अनुषंगाने आवश्यक सूचना देण्यात आल्या होत्या.

गुन्ह्याचा इतिहास

कोपर्डी येथील ही घटना १३ जुलै २०१६ रोजी घडली. अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची हत्या झाल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्यभर मोर्चे आणि आंदोलने झाली. पुढे मराठा समाजाच्या राज्यव्यापी मोर्चांच्या मालिकेला या घटनेने महत्त्वाची पार्श्वभूमी मिळाली. या प्रकरणात पोलिसांनी जितेंद्र ऊर्फ पप्पू बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भावळ आणि नितीन गोपीनाथ भैलुमे यांना आरोपी केले. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अहमदनगर येथील विशेष न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना दोषी ठरवून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. त्यानंतर या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात अपिले दाखल झाली, तसेच मृत्युदंडाच्या पुष्टीकरणासाठी राज्य सरकारकडून स्वतंत्र कार्यवाही करण्यात आली. या प्रकरणातील दोषी जितेंद्र ऊर्फ पप्पू बाबूलाल शिंदे याचा सप्टेंबर २०२३ मध्ये कारागृहात मृत्यू झाला. संतोष भावळ आणि नितीन भैलुमे यांच्या अपिलांवर तसेच मृत्युदंडाच्या पुष्टीकरणासंदर्भातील कार्यवाहीवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

अंतिम युक्तीवादापूर्वी पाहणी

न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. अंतिम युक्तिवादापूर्वी घटनास्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. या पाहणीनंतर सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्षाला न्यायालयाच्या निरीक्षणाच्या अनुषंगाने आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळणार आहे.