चिपळूण : कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वाशिष्टी नदीत सोडले जाणारे पाणी मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी वळविण्याच्या प्रस्तावाची चर्चा सुरू होताच कोकणात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रस्तावामुळे वाशिष्टी नदीचा बारमाही प्रवाह, नदीतील मत्स्यसंपदा, भूजल पातळी, शेती, पिण्याचा पाणीपुरवठा आणि नदीपात्रातील पर्यावरणीय संतुलन यावर काय परिणाम होणार, याबाबत नागरिक, शेतकरी, मत्स्यव्यवसायिक आणि पर्यावरण अभ्यासकांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीनंतर वाशिष्टी नदीपात्रात सोडले जाणारे पाणी गेल्या अनेक दशकांपासून नदीच्या प्रवाहाला आधार देत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे पाणी मुंबईकडे वळविल्यास नदीतील बारमाही प्रवाहात घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नदीतील पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यास नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल होऊन संपूर्ण नदी परिसंस्थेवर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
वाशिष्टी नदीवर हजारो नागरिकांचे जीवन अवलंबून आहे. नदीकाठच्या गावांमध्ये पिण्याचे पाणी, शेती, मत्स्यव्यवसाय आणि विविध लघुउद्योगांसाठी या नदीचा वापर केला जातो. नदीतील पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्यास स्थानिक जलस्रोतांवर ताण वाढू शकतो. विशेषतः उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे. वाशिष्टी नदीला बारमाही पाणी राहते. खेर्डी खडपोली लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीला नदीतून २५ एमएलडी पाणी उचलले जाते. चिपळूण नगरपालिका १० एमएलडी पाणी उचलते त्याशिवाय स्थानिक ग्रामपंचायती सुद्धा वाशिष्टी नदीतून कोयनेचे पाणी उचलतात. उन्हाळ्यात वाशिष्ठ नदी कोरडी पडली होती त्यावेळी पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागले होते त्यातून कोयनेच्या पाण्याचे महत्व चिपळूण मधील नागरिकांना समजले होते.
मत्स्यव्यवसाय हा कोकणातील अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. दाभोल खाडीच्या किनारी असलेल्या ८४ गावांमध्ये मत्स्य व्यवसाय चालतो. नदीतील पाण्याचे प्रमाण आणि प्रवाह कमी झाल्यास मासे व इतर जलचरांच्या प्रजनन प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची भीती मत्स्यव्यवसायिकांनी व्यक्त केली आहे. नदीतील जैवविविधता कमी झाल्यास त्याचा थेट परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होण्याची भीती आहे.
नदी ही केवळ वाहणारे पाणी नसून संपूर्ण परिसंस्थेचा कणा असते. नदीतील प्रवाह कमी झाल्यास भूजल पुनर्भरणावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नदीकाठच्या विहिरी, झरे आणि बोअरवेलमधील पाण्याची पातळी घसरण्याची शक्यता आहे. याचा फटका ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांबरोबरच शेतीलाही बसू शकतो.
शेतकरी संघटनांनीही या प्रस्तावाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. कोकणातील भातशेती, फळबागा, काजू, आंबा आणि भाजीपाला लागवड मोठ्या प्रमाणात स्थानिक जलस्रोतांवर अवलंबून आहे. भविष्यात नदीतील पाण्याचा प्रवाह घटल्यास सिंचन व्यवस्थेवर परिणाम होऊन शेती उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
याशिवाय नदीतील पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्यास गाळ साचण्याचे प्रमाण वाढणे, पाण्याच्या गुणवत्तेत बदल होणे, नदीपात्रातील वनस्पती व जलचरांवर परिणाम होणे आणि खाडी परिसरातील पर्यावरणीय संतुलन बिघडण्याची शक्यता असल्याचे पर्यावरण अभ्यासकांचे मत आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ पाणीपुरवठ्यापुरता मर्यादित नसून पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक जीवनाशी निगडित असल्याचे ते सांगतात.
दरम्यान, या प्रस्तावाबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी पर्यावरणीय परिणाम अहवाल, सामाजिक परिणाम अभ्यास, जलउपलब्धता व पर्यावरणीय प्रवाहाचा स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास करण्यात यावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. या अभ्यासांचे निष्कर्ष सार्वजनिक करून स्थानिक नागरिक, ग्रामपंचायती, शेतकरी, मत्स्यव्यवसायिक आणि तज्ज्ञ यांच्याशी व्यापक सल्लामसलत झाल्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका विविध सामाजिक संघटनांनी मांडली आहे.
दरम्यान, या प्रस्तावाबाबत शासनाकडून अधिकृत भूमिका आणि सविस्तर तांत्रिक अहवाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे प्रस्तावाचे स्वरूप, त्याचा वास्तविक परिणाम आणि पुढील निर्णय प्रक्रिया याकडे संपूर्ण कोकणाचे लक्ष लागले आहे.
सध्या हा प्रस्ताव सर्व्हे आणि पूर्व-व्यवहार्यता अभ्यासाच्या टप्प्यात आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवाल, पर्यावरणीय मंजुरी, आर्थिक व्यवहार्यता आणि राज्य शासनाचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील निर्णय होणार आहे. – वैशाली नारकर, मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग मुंबई
कोयनेचे अवजल मुंबईला घेऊन जाणे हे कोकणच्या दृष्टीने तोट्याचा निर्णय असणार आहे. प्रथम चिपळूण, खेड आणि जिल्ह्यातील पाण्याची मागणी किती आहे स्थानिकांची मागणी पूर्ण करून आगामी २५ वर्षातील मागणीचा विचार करून राहिलेले पाणी बाहेर घेऊन जाण्यास आमची हरकत नाही. – प्रकाश काणे, सामाजिक कार्यकर्ते चिपळूण
