कृषीच्या आकृतीबंधाला तीव्र विरोध; कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू; २१ पासून बेमुदत बंद

सचिव आणि आयुक्त यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत महासंघाच्या प्रतिनिधींनी ग्रामपातळीपासून ते आयुक्तालयापर्यंतचा वाढलेला कामाचा व्याप, प्रयोगशाळा, निर्यात सुविधा, शेतकरी-विद्यार्थी हित आणि पारदर्शक प्रशासकीय गरजा यावर सविस्तर मांडणी केली. कृषी सचिवांनी महासंघाच्या मागण्यांना भविष्याच्या दृष्टीने रास्त मानले आणि सकारात्मकता दर्शवली. मात्र, नवीन पदे तातडीने मंजूर न करता अल्प, मध्यम व दीर्घ अशा तीन टप्प्यांत वाढवून देण्याचे आणि सध्या उपलब्ध पदांची केवळ अंतर्गत अदलाबदल करण्याचे प्रस्तावित केले.

प्रशासनाने दर्शवलेली ही सकारात्मकता केवळ वरवरची असून, अल्पकालीन उपायांच्या नावाखाली मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. १९९८ पासून शेतकऱ्यांची संख्या व आव्हाने दुप्पट झाली असताना, २८ हजार मंजूर पदांवरून ३० हजार पदांचा प्रस्ताव जाण्याऐवजी, वरिष्ठ प्रशासकीय अपयशामुळे उलटी ५,००० तांत्रिक पदे कमी करण्यात आली आहेत. कृषी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून वरिष्ठ प्रशासनाने हा तांत्रिकदृष्ट्या तुटपुंजा आकृतिबंध रेटण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे त्रुटीयुक्त व अपारदर्शक आकृतिबंध लागू झाल्यास कृषी प्रयोगशाळा, संशोधन व थेट शेतकरी सेवांवर विपरीत परिणाम होईल. त्यामुळे आमच्या मागण्या मान्य करून आकृतीबंधात सुधारणा करावी, या मागणीसाठी ३ सप्टेंबरपासून लेखणी बंद आंदोलन करण्यात येईल. सरकारने मागण्या न केल्यास २१ सप्टेंबरपासून बेमुदत बंद पुकारण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कृषीसेवा महासंघाने दिला आहे.

असे असतील आंदोलनाचे टप्पे

०३ सप्टेंबर : लेखणी बंद आंदोलन

०७ सप्टेंबर : सामूहिक रजा कृषी आयुक्तालय, पुणे येथे राज्यातील सर्व तांत्रिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन

०९ सप्टेंबर : शासनाच्या सर्व अॅप्लिकेशन्सवर संपूर्ण बहिष्कार

११ सप्टेंबर : शासनाकडून प्राप्त झालेले लॅपटॉप कार्यालयात जमा करणे

१५ सप्टेंबर ते १८ सप्टेंबर : सर्व शासकीय सभा व ऑनलाईन कामकाजावर बहिष्कार

२१ सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन