|| मोहन अटाळकरअमरावती : राज्यात सिंचनाचा सर्वाधिक अनुशेष असलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील पेढी बॅरेज आणि राजुरा बृहत लघुपाटबंधारे प्रकल्पाला नुकतीच सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली, तरी इतर अनेक प्रकल्प मान्यतेअभावी रखडले आहेत. वेळेवर निधी मिळत नसल्याने प्रकल्पांचा खर्च वाढत चालला आहे. निव्वळ अनुशेषांतर्गत १४ प्रकल्पांची अद्ययावत किं मत ३ हजार ५३९ कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. अमरावती जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत एकू ण ३५ सिंचन प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू आहे. त्यात प्रधानमंत्री कृ षी सिंचाई योजनेअंतर्गत निम्न पेढी हा मोठा प्रकल्प, बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत १८ प्रकल्प, या दोन योजनांव्यतिरिक्त ९ अनुशेषांतर्गत आणि बिगर अनुशेषांतर्गत ७ प्रकल्पांचा समावेश आहे. जलसंपदा विभागाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात दोन मोठ्या, नऊ मध्यम आणि ९३ लघुप्रकल्प आहेत. यातील बहुतांश प्रकल्पांची कामे सुरूच आहेत. या सर्व प्रकल्पांची प्रकल्पीय सिंचन क्षमता ही २ लाख ७ हजार ५६३ हेक्टर आहे. तर १ लाख ३७ हजार ७५० हेक्टरची सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्ष महत्तम सिंचन मात्र के वळ १ लाख २० हजार ७०० हेक्टरपर्यंतच झाले आहे. जिल्ह्यातील लागवडीयोग्य क्षेत्र सुमारे ७ लाख ८६ हजार हेक्टर आहे. जलसंपदा विभागाने २०२१ अखेर चांदी, भिमडी, झटामझरी, टीमटाळा, वाघाडी बॅरेज आणि पाक नदी हे सहा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आखले आहे. दुसरीकडे, गर्गा, पंढरी, वाघाडी बॅरेज, रायगड, निम्न साखळी, बोर्डी नाला आणि टीमटाळा या सात प्रकल्पांमध्ये ८१.४७ दशलक्ष घनमीटर जलसंचय करण्याचे नियोजन के ले आहे. याशिवाय गुरुकुंज उपसा सिंचन योजना, पंढरी, करुगाव, पाक नदी, चांदस वाठोडा, वाघाडी बॅरेज, सामदा, रायगड, टाकळी कलान, निम्न साखळी, टीमटाळा, चांदी नदी, भिमडी आणि झटामझरी या प्रकल्पांवरील १४ हजार ३३० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मितीचेही नियोजन करण्यात आले आहे. पण, हे सर्व कागदोपत्री आहे. दर्यापूर तालुक्यातील चंद्रभागा बॅरेज प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची गरज आहे. याशिवाय मोर्शी तालुक्यातील निम्न चारगड प्रकल्पाचाही सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसह खोपडा आणि बोडणा या दोन गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. चांदूर बाजार तालुक्यातील राजुरा गावाजवळील राजुरा नाल्यावरील लघुपाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामासाठी १९३ कोटी ८१ लाख रुपये किमतीला सुधारित प्रशासकीय मान्यता नुकतीच मिळाली. त्याचबरोबर आता पेढी उपसा सिंचन योजनेच्या ३६१ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता मिळाल्याने या प्रकल्पांच्या कामांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. तापी खोऱ्यातील पूर्णा उपखोऱ्यात टेंभा गावाच्या पूर्वेस पेढी नदीवर पेढी बॅरेज उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित करण्यात आली. या बॅरेजची एकूण साठवण क्षमता ४.६५ दलघमी इतकी आहे. जीवंत पाणीसाठा ४.६० असून मृत पाणीसाठा ०.०५ दलघमी आहे. प्रकल्पाचा लाभ सात गावांतील २ हजार २३२ हेक्टर शेतीला, तसेच पेयजल व मत्स्त्यव्यवसायाला मिळणार आहे. योजनेत भूसंपादन व पुनर्वसनासाठी तब्बल १२८.२९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रोहणखेड, दोनद, पर्वतापूर, नांदुरा या चार गावांचे पुनर्वसन प्रस्तावित आहे. त्याकरिता ७७.८८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दर्जेदार पुनवर्सनासाठी परिपूर्ण नियोजन करण्यात आले आहे. निधी कधी मिळणार? अमरावती जिल्ह्यातील बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत १८ प्रकल्पांपैकी ३ प्रकल्प पूर्ण, तर ८ प्रकल्प अंशत: पूर्ण झाले आहेत. या प्रकल्पांसाठी २६२० कोटी रुपये लागणार आहेत. प्रधानमंत्री कृ षी सिंचाई योजनेअंतर्गत निम्न पेढी प्रकल्पाचे काम सुरू असून या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ही १२ हजार २३० हेक्टर आहे. २०२१-२२ पर्यंत ७५.२६ दलघमी पाणीसाठा संचय करण्याचे नियोजन आहे. अनुशेषाअंतर्गत ३३ प्रकल्पांपैकी ११ पूर्ण, ६ अंशत: पूर्ण तर १६ प्रगतीपथावर आहेत. निव्वळ अनुशेषाअंतर्गत असलेल्या १४ प्रकल्पांसाठी ३५३९ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. राजुरा बृहत लघुपाटबंधारे योजनेप्रमाणेच आता पूर्णेच्या खोऱ्यातील टेंभा गावाजवळ पेढी नदीवर पेढी बॅरेज उपसा सिंचना योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. विविध प्रकल्पांना चालना देऊन जिल्ह्यातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्याबरोबरच दर्जेदार पुनर्वसनासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील इतरही सिंचन प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे -बच्चू कडू, राज्यमंत्री, जलसंपदा.
