Ladki Bahin Yojana eligibility and Aadhaar link update: विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने आणलेल्या लाडकी बहीण योजनेला जोरदार प्रतिसाद मिळाला. कोट्यवधी महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतला. मात्र या योजनेची झळ सरकारी तिजोरीला बसू लागली. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठीच्या राज्यव्यापी पडताळणी प्रक्रियेनंतर लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. आता लाडकी बहीण योजनेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत २० टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याची शक्यता आहे. शिवाय मासिक हप्ता १,५०० रुपयांवरून २,१०० रुपये करण्याचे आश्वासन महायुती सरकारने दिले होते, यासाठीही लाडक्या बहिणींना काही काळ वाट पाहावी लागू शकते.
सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आधारशी लिंक केल्यानंतर ई-केवायसी तपासणी आणि आयकर व इतर डेटाबेससह क्रॉ-व्हेरिफिकेशननंतर लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे २.४३ कोटींवरून घसरून आता १.८ कोटींवर आली आहे. योजनेची सुरूवात केल्यानंतर यात अनियमितता असल्याचे आढळून आल्यानंतर ही पडताळणीची मोहीम राबवण्यात आली.
पडताळणी प्रक्रियेनंतर द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना सरकारमधील सूत्राने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितले की, या मोहिमेमुळे ६० लाभार्थी वजा झाले आहेत. ज्यामुळे आता योजनेच्या निधीत दुरूस्ती केली जाईल. या सुधारणेमुळे योजनेच्या रकमेत ९,००० कोटींची बचत होत आहे का आणि त्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करावा लागणार आहे का? हे आम्हाला पाहावे लागणार आहे.
याबद्दल द इंडियन एक्सप्रेसने अर्थ खात्याचे सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. मात्र एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने द इंडियन एक्सप्रेसला माहिती देताना सांगितले की, ई-केवासी पडताळणी ३१ मार्च पर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर लाभार्थ्यांचा अंतिम आकडा समोर येईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर योजनेसाठी निधी वाढवायचा की कमी करायचा, याचा निर्णय घेतला जाईल.
याआधी किती तरतूद?
२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने या योजनेसाठी ३६,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. सुमारे २.४३ कोटी लाभार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये दिल्यामुळे राज्य सरकारवर सुमारे ४३,७०० कोटींचे दायित्व होते. चालू आर्थिक वर्षात एकूण ४२,१०२ कोटींचे वाटप करण्यात आले होते.
सरकारी कर्मचारी, पुरूषांनी घेतला योजनेचा लाभ
माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत द इंडियन एक्सप्रेसने मिळवलेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ किमान १२,९१५ सरकारी कर्मचारी महिलांनी घेतला होता. तर १२,४३१ पुरूष लाभार्थ्यांनीही योजनेचा लाभ घेतला होता. तसेच ७७,९८० अपात्र महिलांनाही मासिक हप्ता मिळाला होता. यामुळे एकूण १६४ कोटी रुपयांचे चुकीचे वितरण झाले.
