अलिबाग – लाडकी बहीण योजनेसाठी ई केवायसी करण्यासाठी वाढीव मुदत ३१ मार्चला संपते आहे. परंतु अपुरी कागदपत्रे किंवा इतर कारणांमुळे ई केवायसी होत नाही त्यामुळे मुदतीत प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास अपात्र ठरण्याची टांगती तलवार कायम आहे. यादीतून नाव वगळले गेले तर दरमहा मिळणारया हमखास उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागण्याची भीती लाभार्थी महिलांना सतावते आहे.
रायगड जिल्ह्यात ई-केवायसी अभावी अपात्र झालेल्या ६३ हजार ७८० लाडक्या बहिणींना पात्र होण्यासाठी ३१ मार्चपूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यासाठी आता केवळ दहा – बारा दिवसच शिल्लक राहिले आहेत. यातील ६० टक्केच महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. मुदत संपण्यास काही दिवसच शिल्लक राहिलेले असल्याने या ई-केवायसी करण्याची लगबग सुरू झाली आहे.
अर्ज करताना शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत आपले नातेवाईक असल्याचे नमूद केले होते, अशा बहिणींना अपात्र होण्यापासून रोखण्यासाठी चुकून अथवा अनवधानाने नमूद केलेली माहिती बदलण्यासाठी राज्य सरकारने ३१ मार्चपर्यंत ई-केवायसी सुधारणा करण्याची संधी दिली आहे. दोन्ही योजनांत पात्र ठरलेल्या ६३ हजार ७८० पेक्षा अधिक लाडक्या बहिणींकडून अर्ज भरताना चुकीचे पर्याय निवडले गेले अथवा अर्ज भरताना तांत्रिक चुका झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे या महिलांवर अपात्र ठरण्याची टांगती तलवार राहिली होती.
राज्य सरकारने ६ फेब्रुवारीच्या एका शासन निर्णयात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या लाभार्थी महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करताना लाभार्थ्यांची कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम मंडळ तसेच भारत सरकार अथवा राज्य सरकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये कार्यरत नसावा किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तिवेतन घेत आहे. यासंदर्भात चुकीचा पर्याय निवडला जात आहे, अशा व्यक्तींना ३१ मार्चपर्यंत ऑनलाइन ई-केवायसीमध्ये सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आलेली आहे.
अपुऱ्या कागदपत्रांचा फटका
अपुरी कागदपत्रे आणि निकषात बसत नसताना लाभ घेतलेल्या महिलांना नावे यादीतून बाद होण्याची भीती सतावत आहे. त्यातच तालुका स्तरावरील बँका व ई सेवा केंद्र यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने ई-केवायसी यशस्वी झाली किंवा नाही याबद्दल महिलांना खात्री पटत नसल्याने गोंधळ उडाला आहे. आधार लिंक आणि बँक खाते सक्रिय असतानादेखील केवळ ई-केवायसीच्या चुकीच्या माहितीमुळे सन्मान निधी थांबल्याबाबत महिलांच्या तक्रारी प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात स्वतंत्र हेल्पलाइन नंबर १८१ हा नेहमीच व्यस्त असल्याची तक्रार जिल्ह्यातील महिलांची आहे.
रायगड जिल्ह्यात ६३ हजार ७८२ महिलांची यादी राज्य शासनाने पाठवलेली होती. यातील साधारण ६० टक्के महिलांची ई-केवायसी पूर्ण झाल्याची माहिती राज्य शासनाकडून देण्यात आली आहे. पुढील १० दिवसांत उर्वरित महिलांना ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे. – श्रीकांत हावळे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी- रायगड</p>
