मुंबई: राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेने सरकारच्या तिजोरीत चांगलाच खडखडाट निर्माण केला होता. लाडक्या बहिणींना १५०० रुपये प्रति महिना अनुदान देण्यासाठी सरकारला वर्षाला ४६ हजार कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवावे लागत होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने २८ हजार कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात तरतूद करून ठेवली आहे. नंतर पुरवणी मागणी अंतर्गत तरतूद केली जाते पण आता ८१ लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्याने सरकारचे कमीत कमी १४ कोटी रुपये बचत झाली आहे. अशा वेळी दुसरी योजना सरकारला जाहीर करणे शक्य होत आहे. त्यामुळेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली त्याचा ५६ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तो कसा ते वाचा.
राज्यातील ८१ लाख लाडक्या बहीणी सरकारच्या नावडत्या ठरलेल्या आहेत. या बहीणींवर आतापर्यंत २६ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च झाली आहे. या अपात्र बहीणींवर भविष्यात होणारा १४ हजार कोटी पर्यंतचा खर्च वाचणार असल्याने सरकारने ५६ लाख शेतकऱ्यांसाठी कर्ज माफी जाहीर करण्याची जोखीम उचलली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्ज माफीसाठी निधीची तरतूद करायची कशी असा प्रश्न सरकारपुढे होता.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तात्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मध्य प्रदेशाच्या धर्तीवर राज्यात लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. जून २०१४ मध्ये सरकारने अर्ज भरेल त्या गरीब, गरजू महिलेला मासिक १५०० रुपयांचा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सहा निकष ठरविण्यात आले होते. या निकषांकडे दुर्लक्ष करुन श्रीमंत घरातील महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज दाखल केले आणि त्याचा लाभ घेतला. महायुती सरकारने लागू केलेल्या या योजनेचा लाभ विरोधी पक्षांनीही उचलला.
निवडणुकी अगोदर साडेचार हजार रुपये बँक खात्यात थेट जमा झाल्याने नोव्हेंबर २०२४ पासून राज्यातील अडीच कोटी महिला लाडक्या बहीणी झाल्या. सणासुदीला हे अनुदान देण्याची पध्दत सरकारने सुरु केली. भाऊबीजेला देण्यात आलेल्या अनुदानाला ओवळणीचे नाव देण्यात आले. डिसेंबर २०२४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी या योजनेत निकष पूर्ण न करणाऱ्या महिलांनी लाभ घेतल्याचे लक्षात आल्याने योजनेची पडताळणी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. तेव्हापासून परिवहन विभाग, आयकर विभाग, आयटी क्षेत्र, कृषी विभागाकडून माहिती घेऊन अपात्र बहीणींवर फुल्ली मारण्यात आली. ही मोहिम अधिक तीव्र करण्याचे आदेश देण्यात आले.
एकाच कुटुंबातील पती पत्नींच्या पॅनकार्ड द्वारे उत्पन्न स्तोत्रांची तपासणी करण्यात आली. सरतेशेवटी एप्रिल अखेर ८१ लाख लाडक्या बहीणीं अपात्र ठरल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांच्यावर होणारा १२ ते १४ हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक खर्च वाचणार आहे. सरकारला अपात्र लाडक्या बहीणींवर कोटयावधी रुपये खर्च होत असल्याची खात्री होती. मात्र राज्यात सुरु असलेल्या विविध प्रकारच्या निवडणुकामुळे या मतदार महिलांना नाराज करण्याची जोखीम उचलण्यास महायुतीतील नेते तयार नव्हते.
