मुंबई : भारतीय न्याय व्यवस्थेत‘लाखो आपरधी सुटले तरी चालतील पण एखाद्या निरपराध ला शिक्षा होता कामा नये असे म्हणतात. त्याच धर्तीवर सरकारने लाखो अपात्र बहिणींनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतला असेल तरी चालेल पण एक पात्र लाडकी बहीण या योजनेपासून अलिप्त राहता कामा नये यासाठी सरकारने मुदत संपल्या नंतर ही काय निर्णय घेतला आहे ते पहा.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या ई केवायसी करण्याच्या मुदतीत योग्य ती कागदपत्र सादर करु न शकलेल्या लाडक्या बहीणींना जिल्हयाच्या महिला विकास विभागात ही कागदपत्र सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या योजनेतील मार्च व एप्रिल महिन्याचे अनुदान मागील आठवडयात बुधवार पासून देण्यास सुरुवात झाली आहे. एप्रिल अखेर राज्यात एक कोटी ७७ लाख लाडक्या बहीणी पात्र ठरलेल्या आहेत.
मुख्यमंत्री लाडक्या बहीणींच्या अर्जांची गेली दीड वर्षे विविध प्रकारची पडताळणी होत आहे. अडीच कोटी अर्जातून एप्रिल अखेर एक कोटी ७७ लाख लाडक्या बहीणी पात्र ठरलेल्या आहेत. कोणतेही निकष न पाळणाऱ्या ६६ ते ७६ लाख लाडक्या बहीणी टप्याटप्याने अपात्र ठरलेल्या आहेत. या पडताळणीने राज्य सरकारचे या योजनेवर खर्च होणाऱ्या कोटयावधी रुपयांची बचत झाली आहे. वर्षाला हा आकडा दहा हजार कोटीपेक्षा जास्त आहे.
अर्ज पडताळणीसाठी अनेक संधी दिल्यानंतर सरकारने ३० एप्रिल ही शेवटची मुदत दिली होती. त्यानंतर राज्यातील लाडक्या बहीणींच्या संख्येचे खरे चित्र स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या दृष्टीने ही एक महत्वाची छाननी प्रक्रिया पार पडली आहे. तरीही या योजनेतील पात्र महिला योजनेपासून दूर राहू नये यासाठी आता ऑनलाईन ई केवायसी ऐवजी जिल्हा महिला विकास विभागात कागदपत्र सादर करण्याची मुभा सरकारने दिली आहे.
या संधीमध्ये फार काही बहीणी कागदपत्र सादर करणार नाहीत पण एखादी पात्र बहीण या योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी सरकारने ही संधी दिली आहे. या योजनेतील लाभार्थींची संख्या आता स्पष्ट झाल्याने दरमहा देण्यात येणाऱ्या १ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान दरमहा वेळेवर देण्याचा प्रयत्न सरकार करणार आहे.
या लाडक्या बहीणींना उद्योग, व्यवसायासाठी कर्ज स्थानिक बँकांकडून देण्याचा निर्णय सरकार घेत आहे. या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरण्यासाठी त्यांना वेळेवर अनुदान मिळणे आवश्यक असल्याने सरकार हे पाऊल लवकर उचलणार आहे. या महिन्यात मार्च व एप्रिल महिन्याचे एकूण तीन हजार रुपये अनुदान देण्यात आले आहे.
