वल्लभ ओझरकर
मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून ३८ टक्के लाभार्थींची नावे वगळण्यात आली आहेत. राज्यव्यापी पडताळणीनंतर ही कार्यवाही करण्यात आली असून द इंडियन एक्स्प्रेसने पाहिलेल्या सरकारी नोंदींनुसार ही संख्या ९२ लाखांपेक्षा अधिक आहे. आतापर्यंत राज्य सरकारने सुमारे ८० लाख नावे वगळल्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात ही संख्या त्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. सप्टेंबर २०२५मध्ये योजनेची पडताळणी सुरू झाली तेव्हा लाभार्थी महिलांची संख्या २.४३ कोटी इतकी होती, ती सध्या १.५ कोटींपेक्षा अधिक आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना २०२४च्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी अंदाजपत्रकातील आणि पुरवणी मागण्यांतील एकूण तरतूद ६० हजार कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे. यानुसार, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबांमधील २१ ते ६५ या वयोगटातील महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात. यातून सरकारी कर्मचारी, प्राप्तिकर भरणाऱ्या महिला आणि अन्य काही विशिष्ट कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थींना वगळण्यात आले आहे.
लाभार्थींच्या यादीतून वगळलेल्या बहुसंख्य, म्हणजे जवळपास ६२ लाख महिलांना अनिवार्य असलेले इलेक्ट्रॉनिक ‘केवायसी’ (नो युवर कस्टमर) पूर्ण करता आले नाही. त्याशिवाय योजनेत नमूद केलेल्या मर्यादित उत्पन्नापेक्षा अधिक उत्पन्न असणे, सरकारी कर्मचारी असणे, अन्य कल्याणकारी योजनांतर्गत लाभ मिळवणे, वयोमर्यादेपेक्षा अधिक वय असणे किंवा जवळपास २९ हजार प्रकरणांमध्ये पुरुष असणे ही कारणे आढळली आहेत.
