आंबोली घाटाला पर्याय म्हणून केसरी-फणसवडे आणि शिरशिंगे-पाटगांव-कोल्हापूर या दोन रस्त्यांच्या भूसंपादनासाठी अर्थसंकल्पात प्रत्येकी ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे दोन्ही रस्ते आंबोलीला पर्यायी ठरणार आहेत. त्यासाठी पालकमंत्री तथा अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विशेष प्रयत्न केल्याचे सांगण्यात आले. या दोन्ही रस्त्यांना वन जमिनीचा समावेश आहे. या वनजमीन भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पर्यायी वनजमीन देण्याचा शासन विचार करेल. केसरी-फणसवडे-चौकुळ-आंबोली असा हा आंबोली घाटाला पर्यायी मार्ग असणार आहे. त्याच्या भूसंपादनासाठी ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आंबोली-चौकुळ-फणसवडे-केसरी-दाणोली हा आंबोली घाटाला पर्यायी मार्ग असणार आहे. या मार्गाच्या भूसंपादनासाठी ७५ लाख रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. सार्वजनीक बांधकाम खात्याचे कार्यकारी अभियंता सुरेश बच्चे यांनी भूसंपादन प्रक्रियेसाठी लागणारे कागदपत्र परिपूर्ण करण्यात आले असल्याचे सांगितले. या मार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारित असून, मार्गाचे सर्वेक्षण व आराखडा बांधकाम खाते करून देणार आहे. बांधकाम खात्याने त्यासाठी जलद कृती करण्यासाठी पावले टाकली आहेत. आंबोली घाटातील दरड कोसळल्याने या पर्यायी मार्गाची मागणी करण्यात येत होती. गेली अनेक वर्षे मागणी करण्यात येत असतानाच अर्थसंकल्पात भूसंपादन करण्यासाठी आर्थिक तरतूद केल्याने या मार्गाला वेग येणार असल्याचे सांगण्यात आले. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दूरदृष्टी ठेवून या मार्गाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला असल्याचे सांगण्यात आले. आंबोली घाटाला दुसरा पर्यायी रस्ता म्हणजेच घाट रस्ता कमी करणारा कोल्हापूरला जाणारा कमी अंतराचा रस्ता शिरशिंगे-शियापूर-पाटगाव-कोल्हापूर या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठीदेखील ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या रस्त्यावरदेखील वनजमिनीचा प्रश्न आहे. कोल्हापूर गाठण्यासाठी या रस्त्यावर घाट रस्ता व कमी अंतर असे दोन फायदे होतील असे सांगण्यात आले. त्यासाठीदेखील अर्थराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी पुढाकार घेतल्याचे सांगण्यात आले. या दोन रस्त्याचे काम मार्गी लागल्यास दळणवळणाची प्रमुख गैरसोय दूर होईल अशी अपेक्षा आहे. मुंबईला जाणारे प्रवासीदेखील कोल्हापूर-पुणे मार्गाचाच अवलंब करतात. आंबोली घाटातील रस्ता मजबुतीकरण करण्यात आला आहे. आंबोली घाटात पावसाळ्यात दरडी कोसळण्याचा धोका लक्षात घेऊन शासनाने १२ कोटी रुपयांच्या कामाना मंजुरी दिली आहे. आंबोली घाटातील दरडीच्या संरक्षणासाठी जाळी, दगड खाली येऊ नये म्हणून मॉर्डन टेक्नॉलॉजी बसविण्यात येणार आहे. त्यासाठी हा निधी आहे. रेडी-सावंतवाडी-आंबोली-आचरा-संकेश्वर-मेळगाव या राष्ट्रीय महामार्गाचे सर्वेक्षण सुरू झाले आहे. त्याला अद्यापि मंजुरी मिळाली नाही. रेडी बंदर ते बेळगाव असा हा रस्ता आहे असे सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून सांगण्यात आले.
