प्रबोध देशपांडे, लोकसत्ता अकोला : पश्चिम विदर्भाच्या खारपाणपट्टय़ातील महत्त्वाकांक्षी जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादन निधीअभावी अडचणीत आले आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना निधी नसल्यामुळे पुढील काम रखडले आहे. राज्यातील अस्थिर सत्तासमीकरणामुळे सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर विपरीत परिणाम झाला. या सर्व प्रकारामुळे प्रकल्पग्रस्तदेखील भरडले जात आहेत. खारपाणपट्टय़ातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासह पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी १९९४-९५ मध्ये बुलढाणा जिल्ह्याच्या नांदुरा तालुक्यात जिगाव प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. गेल्या २७ वर्षांपासून प्रकल्पाचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम व केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतही प्रकल्पाचा समावेश आहे. सात्यत्याने रखडत असलेल्या प्रकल्पाची एकूण किंमत १३८७४.९४ कोटी रुपयांवर गेली. प्रकल्प धरण बांधकाम, भूसंपादन, पुनर्वसन, उपसा सिंचन योजना व बंदिस्त पाइप वितरण प्रणाली तसेच इतर कामे जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहेत. मार्च २०२२ अखेपर्यंत ५३४७.५५ कोटींचा खर्च झाला. प्रकल्पासाठी एकूण भूसंपादन १७०८७ हेक्टर करावे लागणार आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ६४७२ हेक्टर भूसंपादन करण्यात आले. १०६१४ हेक्टर जमिनीचे संपादन करणे बाकी आहे. जिगाव प्रकल्पात पहिल्या टप्प्यात अंशत: पाणीसाठा निर्माण करण्यासाठी २०२४ पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ९९३६ हेक्टर भूसंपादन आवश्यक असून ५७७४ हेक्टर संपादन पूर्ण झाले, तर ४१६२ हेक्टर जमीन घेणे बाकी आहे. त्यापैकी या आर्थिक वर्षांत २५३१ हेक्टर भूसंपादन करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी प्रकल्पाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पूर्ण तयारी केली. कलम २१ आणि निवाडा स्तरावरील प्रकरणातील भूसंपादन करण्यासाठी सुमारे ८०० कोटी रुपयांची गरज आहे. या वर्षी जिगाव प्रकल्पासाठी सर्वाधिक ९०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात तरतूद केलेल्या संपूर्ण निधीचे वितरण होत नाही. गेल्या वर्षी तरतुदीच्या ६९ टक्के निधीचे वितरण झाले होते. त्यामुळे प्रकल्पाची कामे थंडबस्त्यात पडली. या वर्षी ९०० कोटींची तरतूद असली तरी पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनासाठीच ८०० कोटींची आवश्यकता आहे. पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनाचे हे प्रकरणे अंतिम टप्प्यात आहेत. निधी प्राप्त झाल्यास भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. अर्थसंकल्पात जिगावसाठी सर्वाधिक ९०० कोटींची तरतूद झाली असली तरी प्रत्यक्षात काहीच निधी प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचे संपूर्ण कामकाज ठप्प झाले आहे. अंतिम टप्प्यात असलेली भूसंपादनाची प्रक्रिया सुमारे दोन वर्षांअगोदरपासून सुरू करण्यात आली आहे. आता निधी प्राप्त होऊन भूसंपादन न झाल्यास ती प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामात मोठी दिरंगाई होण्यासोबतच त्या भूसंपादनाच्या प्रकरणांच्या किमतीत सुमारे ५० टक्क्याने वाढ होण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याचा मोठा आर्थिक बोझा राज्य शासनावर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे नियोजित कालमर्यादेत पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण होऊन अंशत: पाणीसाठय़ाचे नियोजनदेखील कोलमडण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पग्रस्तांमध्ये असंतोष जिगाव सिंचन प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया गत अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील अडीच हजारांवर हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मात्र, निधीअभावी हे कार्य अडकून पडले आहे. आपली जमीन प्रकल्पात जाणार म्हणून अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी इतर ठिकाणी पर्यायी शेतजमिनीचे व्यवहार केले. मात्र, अद्याप जमिनीचा मोबदला प्राप्त झाला नसल्याने प्रकल्पग्रस्त कोंडीत सापडले आहेत. परिणामी, प्रकल्पग्रस्तांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होऊन असंतोष वाढत आहे. नव्या सरकारकडून अपेक्षा पश्चिम विदर्भातील जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे काम मार्गी लागण्यासाठी नव्या शिंदे सरकारकडून मोठय़ा अपेक्षा आहेत. या प्रकल्पासाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी देण्याची मागणी केली जात आहे. गेल्या अडीच वर्षांत प्रकल्पाला तुटपुंजा निधी मिळाला. त्याचा विपरीत परिणाम कामावर झाला. फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात जिगाव सिंचन प्रकल्पाकडे विशेष लक्ष देण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या वॉररूममध्येदेखील या एकमेव सिंचन प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला होता. आता पुन्हा देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून आशा राहणार आहेत.
