सावंतवाडी : राज्यातील जनतेला जमिनीचा कायदेशीर व पक्का मालकी हक्क मिळवून देण्यासाठी लँड टायटलिंग कायदा अंमलात आणला जाणार असून, पासपोर्टच्या धर्तीवर शासकीय गॅरंटी असलेले प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. कणकवली येथे आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियानांतर्गत ‘महसूल समाधान शिबिरात’ ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे, आमदार प्रमोद जठार, आमदार विक्रांत पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, नगराध्यक्ष संदेश पारकर, जिल्हाधिकारी तृप्ती घोडमिसे, पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी आदी उपस्थित होते.
ते म्हणाले,सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आधुनिक ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून प्रत्येक मालमत्तेचे ‘स्वामित्व’ योजनेअंतर्गत प्रॉपर्टी कार्ड दिले जाईल. यासाठी २०० तरुणांना खाजगी सर्वेअर म्हणून परवाने दिले जातील. भविष्यात आधी जमिनीची मोजणी आणि नंतरच नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) व फेरफार अशी नवी कायदेशीर व्यवस्था लागू केली जाईल.
गुंठेवारी व पट्टेवाटप
१५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खाजगी जागेवरील लेआउटमध्ये बांधलेली घरे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित केली जातील. तसेच १ जानेवारी २०११ पूर्वी सरकारी जमिनींवर वसलेल्या घरांचे सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांना मालकी हक्काचे पट्टे दिले जातील. ३१ मार्च २०२७ पर्यंत जिल्ह्यातील सर्व शेतरस्त्यांचे सीमांकन, मोजणी व अतिक्रमणमुक्ती करून त्यांना क्रमांक दिले जातील. मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ता योजनेतून प्रत्येक शेतकऱ्याला रस्ता उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा
मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आल्याने आता या क्षेत्राला पीककर्ज, अनुदान आणि कृषी योजनांचे सर्व लाभ मिळतील, असे त्यांनी सांगितले. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले ते म्हणाले, जिल्ह्यात उद्योग आणले जात आहेत. त्यामुळे रोजगारासाठी स्थलांतर झालेले भूमिपुत्रांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यासाठी उद्योजक शेतकऱ्यांच्या संमतीने जमिनी खरेदी करत आहेत. त्याला विरोधक बदनामीचे गालबोट लावण्याचे प्रयत्न करत आहेत.
कार्यक्रमात आमदार निलेश राणे यांनी जिल्ह्यातील वनसंज्ञा, आकारीपड, कबुलायतदार जमीन आणि इको-सेंसिटिव्ह झोनशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न मांडले. यावर उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी, हे सर्व प्रश्न सन २०२९ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावले जातील, असे आश्वासन दिले. पर्यटनासाठी आवश्यक असलेली महसूल जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल आणि जिल्ह्याला बदनाम करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी तृप्ती घोडमिसे यांनी केले. शिबिरात प्राप्त झालेल्या नागरिकांच्या अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश महसूल मंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले.
