ओबीसी आंदोलक लक्ष्मण हाके हे गेल्या आठ दिवसांपासून आंतरवाली येथे उपोषणाला बसले आहेत. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजासाठी केलेल्या मागण्या पूर्ण करताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देऊ नका, अशी प्रमुख मागणी करत हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांचं उपोषण चालू आहे. दरम्यान, हाके आणि वाघमारे यांनी त्यांचं उपोषण मागे घ्यावं यासाठी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने उपोषणस्थळी भेट दिली. राज्य सरकारकडून खासदार संदीपान भुमरे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि विधान परिषदेतील आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी लक्ष्मण हाके यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने हाके आणि वाघमारे यांना विनंती केली की त्यांनी राज्य सरकारशी चर्चा करून हे उपोषण मागे घ्यावं. केवळ चर्चेतून मार्ग निघू शकतो, चर्चेतूनच प्रश्न सुटतात.

राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाबरोबर यशस्वी चर्चेनंतर हाके यांनी ओबीसींचं एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी पाठवण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच त्यांच्या इच्छेनुसार राज्य सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील नेते या शिष्टमंडळाचं प्रतिनिधित्व करतील. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात हे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेईल. या शिष्टमंडळात माजी मंत्री पंकजा मुंडे, राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे, आमदार गोपीचंद पडळकर, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवर, ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे आणि लक्ष्मण हाके यांच्या चार सहकाऱ्यांचा समावेश असेल.

यावेळी लक्ष्मण हाके म्हणाले, राज्य सरकार आम्हाला सांगतंय की ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. परंतु आंदोलनकर्ते (मनोज जरांगे पाटील) म्हणतायत की आम्ही ओबीसी आरक्षणात आधीच अर्धे घुसलो आहोत, सगेसोयऱ्यांच्या कायद्यासह सर्वजण घुसणार आहोत. या दोन्ही नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे ओबीसी समाजात संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. दोघेही एकाच वेळी खरं बोलू शकत नाहीत आणि एकाच वेळी खोटं बोलू शकत नाहीत. दोघांपैकी कोणीतरी एक जण खोटं बोलतोय किंवा एक जण खरं बोलतोय.

हे ही वाचा >> ‘बिनशर्ट’च्या वक्तव्यावर अमित ठाकरेंचं काका उद्धव ठाकरेंना उत्तर, “राज ठाकरेंनी बिनशर्त पाठिंबा दिल्याने ज्यांचा मुलगा..”

हाके म्हणाले, ग्रामीण भागातील ओबीसी बांधवांचं, समुदायातील लोकांचं पुढे काय होणार याबाबत सगळ्यांच्याच मनात चिंता आहे, संभ्रम, नाराजी आणि निराशा देखील आहे. काही लोक समाजात दहशत निर्माण करत आहेत. निवडणुकीच्या नावावर त्रास देत आहेत त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की राज्य सरकारने राज्यातील सर्व १२ कोटी लोकांचं दायित्व घ्यावं. ठराविक लोकांच्या आंदोलनासमोर रेड कार्पेट अंथरू नये. राज्य सरकार ठराविक लोकांसाठी रेड कार्पेट आंथरत आहे आणि हा माझा आरोप आहे. सरकार ठराविक लोकांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे. मला असं वाटतं की, शासनाने सर्वांनाच प्राधान्य द्यावं.