प्राणवायू पुरवणारी यंत्रणा कुचकामी; रुग्णांना दाखल करण्यात अडचणी नीरज राऊत/ निखिल मेस्त्री, लोकसत्ता पालघर : जिल्ह्य़ातील करोनाबाधितांवर उपचार व्हावेत यासाठी विक्रमगड येथे मोठे कोविड केंद्र उभारण्यात आले. मात्र हे कोविड केंद्र कुचकामी ठरले आहे. या करोना उपचार केंद्रामध्ये प्राणवायू पुरवठा करणाऱ्या व्यवस्थेमध्ये अवघ्या दीड महिन्यात गळती निर्माण झाल्याने गंभीर रुग्णाला दाखल करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. जिल्ह्यात रुग्णांची संख्या झपाटय़ाने वाढत असून त्या अनुषंगाने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करणे, रुग्णांच्या नातेवाईकांना माहिती पुरवण्यासाठी मदत केंद्र (वाहिनी) प्रस्थापित करणे आणि विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यास जिल्हा प्रशासनाच्या मर्यादा स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत. सुमारे २६ लाख रुपये खर्च करून रिवेरा रुग्णालयात नव्याने प्राणवायू पुरवठा करणारी यंत्रणा बसवण्यात आली होती. मात्र प्राणवायू पुरवठा वाहिनीमध्ये अनेक ठिकाणी गळती असल्याने प्राणवायूचे सिलेंडर अपेक्षित काळापेक्षा लवकर संपू लागले. या रुग्णालयात सुमारे ४० व्हेंटिलेटर असले तरीही पुरेशा दाबाने अतिदक्षता विभागातील (आयसीयू) रुग्णांपर्यंत प्राणवायू पोहोचू शकत नसल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. परिणामी, या ठिकाणी नव्याने रुग्ण दाखल करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. रिवेला येथील आरोग्य केंद्र द्रव्यरूपातील प्राणवायू टाकी बसवणे आवश्यक झाले असून या प्रस्तावाकडे प्रशासनाने वेळीच गांभीर्याने बघितले नसल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. कांचन वनारे यांच्याशी संपर्क साधला असता बोईसर टिमा येथील रुग्णालयात आयसीयू खाटांची क्षमता ३०पर्यंत वाढवण्यात येणार असून त्यासाठी प्राणवायू पुरवठा करण्याची व्यवस्था उभारण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिवेरा रुग्णालयातील प्राणवायू पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेतील गळतीसंदर्भात दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले असून ते लवकरच पूर्ण होईल, असे त्यांनी सांगितले. खासगी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा अधिग्रहित करताना योग्य पद्धतीने पत्रव्यवहार व्यवस्था करण्यात येईल, असे सांगून रिवेरा येथे पुरेशा प्रमाणात व्हेंटिलेटर उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा प्रशासनाचे अपयश डॉक्टर, तंत्रज्ञांची कमतरता जिल्ह्यातील करोना उपचार केंद्रांमध्ये मनुष्यबळाची विशेषत: डॉक्टरांची कमतरता भासत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध असलेले डॉक्टर व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाकडे देण्याचे ठरले होते, असे समजते. त्यानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाने भरती करताना आपल्याकडे काही डॉक्टर व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ उपलब्ध असल्याचे दाखवले. मात्र करोना उपचार केंद्रांसाठी अजूनही जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांमार्फत एकही डॉक्टर किंवा प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ मिळालेला नाही, असे कळते. जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकारी व व्हेंटिलेटर चालवण्यासाठी इंटेन्सिव्हिस्टची कमी भासत असताना वैद्यकीय महाविद्यालयातील तज्ज्ञ पथकाला निमंत्रित करून त्यांच्या सेवा उपलब्ध करून घेण्याच्या प्रस्तावाला योग्य वेळी प्रशासनाने निर्णय घेतला नाही, असे खात्रीलायक सूत्रांकडून समजते. निधी मिळण्यात अडचणी जिल्ह्यात पुढे करोनाची परिस्थिती निर्माण होणार आहे हे लक्षात घेत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयासाठी विविध बाबींवर आवश्यक असलेला २५ कोटींचा निधी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयासाठी एक कोटीहून अधिक निधी मार्चमध्ये प्रस्तावित करण्यात आला होता. मात्र अजूनही त्यातील थोडय़ा प्रमाणात निधी जिल्हा समितीकडून या कार्यालयाकडे वर्ग झालेला नाही. उर्वरित निधी अजूनही मिळालेला नाही. यामुळे अनेक अडचणींचा सामना या दोन्ही कार्यालयांना करावा लागत आहे. औषधसाठा कमी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार करोनाबाबतची आगामी काळातील स्थिती व आकडेवारी लक्षात घेत त्या प्रमाणात औषधसाठा उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयाने पुढील काही महिन्यांची तयारी म्हणून ११ कोटी रुपयांच्या औषधसाठा खरेदीसाठी प्रयोजन केले होते. मात्र हा प्रस्ताव जिल्हा समितीकडे प्राप्त झाल्यानंतर तो प्रथमत: फेटाळण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. याउलट ११ कोटी औषधे खरेदीऐवजी दोन महिन्यांची औषधे खरेदी करावे, असे समितीमार्फत सांगण्यात आले. यामुळे ११ कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये फेरफार करावा लागला आणि यातून दोन महिन्यांच्या निविदेची प्रक्रिया करावी लागली. यासाठी वेळ लागल्याने ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. याउलट जिल्ह्याला काही दिवस पुरेल इतकाच औषधसाठा सध्या उपलब्ध आहे. लशींचा पुरेसा साठा नाही राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार करोनाचे रुग्ण वाढत असल्याने रेमेडीसिविर व टॉसिलोझुमिव्ह या प्रभावी लसींचा पुरेसा साठा करून ठेवण्याचे सूचित केले होते. त्यानुसार जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयामार्फत पुढील परिस्थिती लक्षात घेता लशींच्या खरेदीचा प्रस्ताव जिल्हा समितीसमोर ठेवला होता. मात्र जिल्हा समितीने ६०० लशींना परवानगी न देता अत्यल्प लशींना परवानग्या दिल्यामुळे आता या लशींचा तुटवडा जाणवत असल्याचे सांगण्यात येते. लस उत्पादन करणाऱ्या कंपनीकडे सध्या हा साठा उपलब्ध नसल्यामुळे लस उपलब्ध करून घेण्यात अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. याशिवाय जिल्ह्यात १८ हून अधिक अतिदक्ष रुग्णांची संख्या लक्षात घेता या लशी त्यांना उपचारार्थ उपलब्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र आधीच या लशींचा साठा उपलब्ध न करून घेतल्यामुळे आता ही भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
