महापालिकेतील ‘बजेट रजिस्टर’ हजर करा महापालिकेच्या पथदिवे घोटाळ्याच्या गुन्ह्य़ात अखेर आज, शनिवारी तपासी अधिकाऱ्यांनी बजेट रजिस्टर हजर करण्याचे व महापौर कार्यालयातील संबंधित देवकर नावाच्या कर्मचाऱ्याला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश बजावण्यात आले. यासंदर्भातील नोटिस तपासी अधिकारी तोफखाना पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सुरेश सपकाळे यांनी मनपा आयुक्त घनश्याम मंगळे यांना दिली. बजेट रजिस्टर व कर्मचारी असे दोघेही सोमवारी हजर करण्याचे नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहे. प्रभाग क्रमांक १ व २८ मध्ये पथदिव्यांची कामे न करताच सुमारे ३४ लाख ६५ हजार रुपये ठेकेदार व मनपाचे अधिकारी, कर्मचारी यांनी संगनमताने काढून घेतल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यातील आरोपी व मनपाचा लिपीक भरत काळे याला अटक करण्यात आली आहे तर विद्युत विभागाचा प्रमुख रोहिदास सातपुते, पर्यवेक्षक बाळासाहेब सावळे व ठेकेदार सचिन लोटके फरार आहेत. पोलिसांना ते अद्यापि सापडले नाहीत. हे तिघे त्वरित हजर न झाल्यास न्यायालयाच्या आदेशाने या तिघांची मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरु करणार असल्याचे पोलीस निरीक्षक सपकाळे यांनी सांगितले. दरम्यान या घोटाळ्याचे मूळ बजेट रजिस्टरमध्ये असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. मनपाच्या वर्तुळातही तशीच चर्चा होत आहे. मात्र आयुक्तांनी दिलेल्या फिर्यादित बजेट रजिस्टरचा उल्लेख नाही, त्याची तक्रार राष्ट्रवादीने जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना निवेदन देऊन केली आहे. बजेट रजिस्टरमध्ये कामे न खतवताच, मनपाच्या व्यवस्थेला बगल देत हा घोटाळा करण्यात आल्याचे समर्थन सत्ताधारी शिवसेनेकडून केले जात आहे. बजेट रजिस्टर बांधकाम विभागात ठेवले गेले पाहिजे परंतु त्याची उपयुक्तता व महत्त्व लक्षात घेऊन ते महापौरांच्या ताब्यात ठेवले जाते. अर्थात ही पद्धत पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे. बजेट रजिस्टरबद्दल निर्माण झालेल्या संशयाच्या वातावरणाने घोटाळ्याच्या गुन्ह्य़ाच्या चौकशीसाठी त्याची मागणी केल्याने सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांचेही धाबे दणाणले आहे. सध्याचा व यापूर्वीचे घोटाळे झाकण्यासाठी बजेट रजिस्टरची पाने फाडली गेल्याची चर्चा नगरसेवकांमध्ये होत आहे. त्यामुळे नोटिस बजावल्यानंतरही ते सादर केले जाते का, याबद्दल औत्सुक्य व्यक्त केले जात आहे. गुन्हा दाखल होण्यापूर्वी पोलिसांनी घेतलेल्या जबाबात ठेकेदाराने महापौर कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याला पैसे दिल्याचा उल्लेख केला आहे. त्यातूनच या कर्मचाऱ्याला जबाबासाठी हजर ठेवण्याची नोटिस देण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वी सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी महापौर कार्यालयातील त्या कर्मचाऱ्याचा काही संबंध नसल्याचे जाहीर केले होते.
