मुंबई : कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला दावा लवकर निकाली काढण्याबाबत विधिमंडळात ठराव करून विनंती करण्याची मागणी विधान परिषदेत सोमवारी करण्यात आली. याबाबत दोन्ही सभागृहात ठराव आणून तो सर्वोच्च न्यायालयास पाठवायचा की नाही, या मुद्दय़ावर तांत्रिक व कायदेशीर बाजू तपासून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी सभागृहात सांगितले. कर्नाटक राज्य सरकारकडून सीमावासीयांवर अत्याचार सुरू असून त्यांच्या हक्कांची गळचेपी होत आहे. मात्र राज्यातील भाजप नेते मूग गिळून गप्प असल्याची टीका शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनी यासंदर्भात अल्पकालीन चर्चा उपस्थित करून केली. सीमाप्रश्नाबाबत आतापर्यंतच्या घटना, न्यायालयीन दावा, विविध समित्या आणि राज्य व केंद्र सरकारची भूमिका याबाबत रावते यांनी सविस्तर विवेचन केले. शासनाने विधिमंडळात ठराव आणून हा वाद सोडविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयास विनंती करावी आणि विधान परिषद सभापती व विधानसभा उपाध्यक्ष यांच्या स्वाक्षरीने हा ठराव पाठविण्यात यावा, असे मत सभागृहात व्यक्त करण्यात आले. कर्नाटक सरकारची मुजोरी सुरू असून सीमावासीयांचे हाल सुरू आहेत आणि राज्यातील भाजप नेते काही बोलत नाहीत. तेथील मराठी शाळांची दुरुस्ती आणि संस्थांना अनुदान आदींबाबत राज्य सरकार निधी देत आहे. सीमावाद आणि हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राज्यातील सर्व ४८ खासदारांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन पाठविण्यात येणार आहे. मात्र भाजपच्या अनेक खासदारांनी स्वाक्षरी केली नसल्याचे मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी सभागृहात नमूद केले.
